‘अध्यक्ष महोदय, मी जबाबदारीने बोलतेय, त्यांना 30 ते 35 कोटी दिले’, विधानसभेत घमासान

मुंबई | 28 फेब्रुवारी 2024 : काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी आज विधानसभेत राज्य सरकारवर अतिशय गंभीर आरोप केले. मुंबई महापालिका स्वायत्त राहिलेली नाही. काही नेतेमंडळी आपल्या मित्रांच्या फायद्यासाठी टेंडरवर टेंडर काढत आहेत, असा गंभीर आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केलाय. “293 प्रस्तावाच्या अन्वये सत्ताधाऱ्यांनी मुंबईचा प्रस्ताव आणलाय. त्यावर बोलण्यासाठी मी उभी आहे. आमदार आशिष शेलार यांनी भाषण केलं. त्यांच्या भाषणावेळी मी सुद्धा काही पॉईंट्स लिहिले आहेत. त्यांनी बोलताना जे खोकलंय त्यावरही मला बोलायचं आहे. कारण मुंबईत जवळपास किती टक्के लोक खोकतात याचंही सर्वेक्षण व्हायला हवं. सगळ्यावर श्वेतपत्रिका काढतात तसं मुंबईच्या प्रदुषणावरही श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे”, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

“मी आशिष शेलार यांचं भाषण ऐकत होते. त्यावेळी त्यांनी प्रत्येक गोष्टीत श्वेतपत्रिका मांडली पाहिजे अशी भूमिका मांडली. ठीक आहे. त्यांनी सांगितलं की, 25 वर्षे कोण महापौर होतं, कोण स्टँडींग कमिटीमध्ये चेअरमन होतं. पण त्यांनी हे सुद्धा मान्य केलं असतं तर मला समाधान वाटलं असतं की, आम्ही पण त्या सरकारमध्ये सहभागी होतो. मुंबई महापालिकेत आम्हीसुद्धा सत्तेत होतो, उपमहापौर पद होतं. त्यांनी ते मान्य केलं नाही. आम्ही नव्हतो. आम्ही विरोधात होतो”, असा टोला वर्षा गायकवाड यांनी लगावला.

‘राज्य सरकारचं पूर्णपणे कोरघोडीचं काम’

“आशिष शेलार म्हणाले की, राज्य सरकारने महापालिकेला निर्देश दिले पाहिजेत. माझं हेच म्हणणं आहे की, मुंबई महापालिका स्वायत्त आहे का? कारण आम्ही जे बघतोय, मुंबई महापालिकेवर पूर्णपणे राज्य सरकारची कुरघोडी चालू आहे. मुंबई महापालिकेत दोन्ही पालकमंत्र्यांचं ऑफिस आलं आहे. जे निर्णय घेतले जातात, आमदार म्हणून जातो तेव्हा सांगितलं जातं की, तुम्ही राज्य सरकारला जाऊन भेटा. मुख्यमंत्र्यांना भेटा, तुम्हाला निधी दिला जाईल. तुमची कामे केली जातील. त्यामुळे पूर्ण राज्य सरकारचं पूर्णपणे कोरघोडीचं काम झालं आहे”, असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केाल.

‘मुंबईत आज भरपूर लोकांना श्वसनाचे आजार’

“मुंबईच्या चर्चेत अपेक्षा काय होती? ज्यावेळी ते बोलतील, मुंबईत सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न पाणी, रस्ते, ट्राफीक, पर्यावरण, त्याचप्रमाणे मोकळ्या जागा नाहीत. मुंबईत आज भरपूर लोकांना श्वसनाचे आजार झाले आहेत. ही परिस्थिती कुणामुळे निर्माण झाले? मला वाटलं हे अर्धवट प्रकल्पांच्या बाबतीत बोलतील. प्रदुषणाबाबत बोलतील किंवा विविध विषयांच्या बाबतीत बोलतील. पण आशिष शेलार यांनी पूर्णपणे राजकीय भाषण केलं. मुंबईकरांच्या नजरा आज विधिमंडळाकडे आहेत. मुंबईकरांच्या प्रश्न विधीमंडळाच्या माध्यमातून मांडाव्यात आणि त्यांना न्याय द्यावा, अशी त्यांची अपेक्षा असेल”, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

‘एका कंत्राटदाराला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकलं’

“मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा त्यांनी पहिल्याच दिवशी सांगितलं की, मुंबईच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण केलं जाईल. मुंबईचे 400 किमीचे रस्ते काँक्रीट करण्याचा निर्णय घेतला. 7 हजार कोटींचं टेंडर काढलं गेलं. सहा कंत्राटदार गेले. यापैकी एका कंत्राटदाराला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकलं गेलं. त्याला 67 कोटींची पॅनल्टी लागली आहे. ती अजून आलेली नाही. याशिवाय 200 कोटींची कलेक्टिव्ह येणं बाकी आहे. मुंबईत आज किती काम झालंय. आम्ही मुंबईचे प्रतिनिधी आहोत. काम किती झालंय?”, असा सवाल वर्षा गायकवाड यांनी केला.

‘आपल्या कंत्राटदार मित्रासाठी, त्याच्या फायद्यासाठी टेंडरवर टेंडर काढली’

“मुंबईत 5 टक्के सुद्धा काम झालेलं नाही. उद्या पाऊस सुरु झाला तर रस्त्यांची अवस्था काय असणार आहे? तुम्ही विधीमंडळात जे आश्वासन देतात ते पूर्ण करत नाहीत. आम्ही या दीड वर्षात एकच गोष्ट बघितली की आपल्या कंत्राटदार मित्रासाठी, त्याच्या फायद्यासाठी टेंडरवर टेंडर काढली जात आहेत. हे टेंडर कुणाला मिळालं ते सर्वांना माहिती आहे. आपल्या मित्रांना कशी मदत करायची आणि मुंबईचा कसा ऱ्हास होईल, ही भूमिका असेल त्याचं आम्ही निषेध करतो”, अशी टीका वर्षा गायकवाड यांनी केली.

“महापालिकेतील खूप गोष्टी बोलण्यासारखं आहे. महापालिकेवर त्यांचं राज्य सुरु आहे. मुंबईत शहरात 62 हेक्टर क्षेत्रफळ आहे. त्यापैकी 1104 मोकळ्या जागा आहेत. त्यापैकी जवळपास एक हजार जागांचा महापालिकेकडून विकास केला जातोय. 53 जागांसाठी टेंडर काढला. त्याला आम्ही विरोध केला. त्यानंतर टेंडर देण्याचं मागे घेण्यात आलं. दीड वर्षात यांनी काय केलं? दीड वर्षाच्या मोकळ्या जागा खासगी करण्याचा डाव मांडला. आम्ही विरोध केल्यानंतर आरजी, पीजी धोरण मागे घेतलं असलं तरी मुंबईच्या हक्काच्या जागा कशा विकासकांच्या गळ्यात जातील आणि मित्रांना भेटतील याचा पुरेपूर प्रयत्न या काळात केला गेला”, असा दावा वर्षा गायकवाड यांनी केला.

‘फक्त आपल्या मित्रांना कसे फायदे करुन द्यायचे…’

“मुंबई महापालिकेच्या ठेवीतील 6 हजार कोटी रुपये काढले आणि बजेट 50 हजार कोटीच्यावर आहे. ज्या मुंबई महापालिकेच्या जागा आहेत त्या किती डेव्हलप करताय, आम्ही आमदार निधीतून गार्डन डेव्हलप करायचे आणि मुंबई महापालिकेने ते हस्तांतरीत करायचे आणि हस्तांतरीत केल्यानंतर पालिकेने त्याकडे ढुंकूनही पाहायचं नाही. आम्ही आमदार निधीतून जे गार्डन बनवलं आणि हस्तांतरीत केलं ते गार्डन मेंटेन केलं जात नाही. त्यानंतर असं टेंडर निघतं की तिथे प्रायव्हट क्लब बनतात. आम्ही त्याची फळ भोगतोय. फक्त आपल्या मित्रांना कसे फायदे करुन द्यायचे, महत्त्वाच्या मोकळ्या जागा कशा द्यायच्या, महालक्ष्मी रेसकोर्सचं काय झालं? मुंबईचं वैभव असलेल्या जागेचा तुम्ही निर्णय घेतला. मोकळ्या जागेचा खासगीकरणाचा डाव बंद झाला पाहिजे”, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

‘अध्यक्ष महोदय, मी जबाबदारीने बोलतेय…’

“मागच्यावेळी जे बजेट आलं त्यामध्ये मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात मुलभूत सुखसुविधांच्या विकासासाठी 2 हजार कोटी, त्या व्यतिरिक्त मला सांगायला पाहिजे की, आता मुंबई महापालिकेचं बजेट आलं, त्यामध्ये हजार कोटी हे काहीही शिर्षक न देता ठेवले गेले. हे कशासाठी ठेवायचे तर आमच्याकडे भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना 30 ते 35 कोटी रुपये द्यायचे. मी जबाबदारीने बोलतेय. काही आमदारांना तर एका दिवसात पैसे मिळाले. आमच्यामधील काही माजी नगरसेवकांना ते खरेदी करुन घ्यायचे आणि त्यांना सात-सात दिवसांत निधी देतात. विकासकामे तर लोकप्रतिनिधींना पाहिजे. सत्ता येते आणि सत्ता जाते. कुणी सत्तेचं ताम्रपट घेऊन आलेलं नाही. सत्ता आज तिकडे तर सत्ता उद्या आमच्याकडेही येईल”, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. यानंतर दोन्ही बाजूने भूमिका मांडण्यात आली.

कोण काय बोललं?

मंत्री शंभूराज देसाई – 30 ते 35 कोटी रुपये विकासकामांना दिले

वर्षा गायकवाड – आम्ही त्याआधी विकासकामांसाठी अर्ज केलाय. पण आम्हाला निधी दिला नाही. दोन वर्षांपासून निवडणुका तुम्ही घेत नाहीत.

आशिष शेलार – अध्यक्ष महोदय, वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की तुम्ही निवडणुका घेत नाहीत. हे वाक्य काढून टाका. ते चुकीचं रेकॉर्डवर जातंय. निवडणूक कधी घ्यायचं याबाबत निवडणूक आयोग निर्णय घेतं. तसेत निवडणुकीबाबत दोन याचिका आहे. मुंबईचे 227 की 236 वॉर्ड याबाबत एक याचिका आहेत, दुसरी अर्बन लोकल बॉडीमध्ये ओबीसी समाजाच्या राखीव जागा किती याबाबत निवाडा येणं बाकी. हे याचिका सरकारने केलेली नाही. बोलायचं असेल, 227 की 236 वॉर्डची याचिका अडवणुकीची याचिका उबाठा गटाच्या माजी नगरसेवकांनी केलाय. समान निधीचा विषय असेल तर ठाकरे सरकारमध्ये भाजप आमदारांना एक दमडी मिळाली नाही. कलानगर आणि वरळी एवढाच निधी होता.

वर्षा गायकवाड – निवडणूक आयोगाने महापालिका आयुक्तांची बदली करा, असं सांगितलं आहे. त्यामुळे त्यांची आजच्या आज बदली करा. मुंबई महापालिकेच्या प्रस्तावावर मुंबई व्यतिरिक्त मी कुठे दुसरा मुद्दा मांडत नाही. हा करदात्यांचा पैसा आहे. मुंबईकरांच्या मेहनतीचा पैसा आहे.