मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल; विनोद पाटील यांची कोर्टात धाव

मराठा आरक्षणासाठी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. (Review petition on Maratha reservation)

supreme court

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Bhimraao Gawali | Updated on: Jun 20, 2021 | 12:14 PM

मुंबई: मराठा आरक्षणासाठी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे कोर्ट या याचिकेवर काय निर्णय देतंय त्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. (vinod patil submit Review petition on Maratha reservation in supreme court)

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. त्याविरोधात याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निकालाला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर पुनर्विचार करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याआधीच विनोद पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे कोर्ट या याचिकेची दखल घेते का? त्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

कोर्ट काय म्हणालं?

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं होतं. यावेळी कोर्टाने काही निरीक्षणे नोंदवली होती. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. हे नियमांचं उल्लंघन होतं. परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असं घटनापीठाने म्हटलं आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावं? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केलं नव्हतं. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता, असं जस्टीस अशोक भूषण यांनी म्हटलं होतं.

मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 68 टक्क्यांवर गेली होती. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्याची सुनावणी जस्टीस अशोक भूषण, एल. नागेश्वरा राव, एस. अब्दूल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावर निर्णय देण्यात आला आहे.

मूक आंदोलन

मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजी छत्रपती यांनी संपूर्ण राज्यात दौरा काढला होता. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांपासून ते सर्व पक्षीय नेत्यांची भेट घेऊन आरक्षणावर चर्चा केली होती. त्यानंतर कोल्हापुरात मूक मोर्चाचं आयोजनही केलं होतं. यावेळी अनेक लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहिले होते. त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा समाज आरक्षणासाठी आक्रमक झाला आहे. (vinod patil submit Review petition on Maratha reservation in supreme court)