One Nation One Election | ‘एक देश एक निवडणूक’ नेमकं आहे तरी काय?
देशात आगामी काळात मोठ्या घडामोडी घडण्याचे संकेत मिळत आहेत. विरोधी पक्षांच्या गोटात बैठकांचं सत्र सुरु असताना केंद्र सरकारने अचानक संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात एक अतिशय महत्त्वाचं विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई | 31 ऑगस्ट 2023 : देशाच्या राजकारणात पडद्यामागे अनेक घडामोडी घडत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा पराभव करण्यासाठी देशभरातील विरोधक एकटवत आहेत. विरोधी पक्षांच्या गोटात जोरदार हालाचाली घडत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून रणनीती आखली जात आहे. विरोधी पक्षांची मुंबईत आज आणि उद्या महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या रणनीतीवर कुरघोडी करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांच्या गोटातही हालचाली घडत आहेत. मुंबईत महायुतीचीदेखील आज महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. या दरम्यान एक मोठी बातमी समोर आली आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या महायुती आणि विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीच्या मुंबईत बैठका सुरु असताना एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर या पाच दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विटरवर या अधिवेशनाची माहिती दिली आहे. त्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन आताच संपलं. त्यानंतर संसदेचं हिवाळी अधिवेशन पार पडणार आहे. या अधिवेशनाच्या आधीच विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय.
‘एक देश एक विधेयक’ मांडल जाण्याची शक्यता
सूत्रांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकार पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात सहा महत्त्वाचे विधेयक मांडणार आहे. यामध्ये एक देश एक निवडणूक हे विधेयक देखील दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. तसेच सरकारकडे बहुमत असल्याने या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे राजकीय वर्तुळात आणखी महत्त्वाची चर्चा सुरु आहे. एक देश एक निवडणूक विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात लगेच निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे.
‘एक देश एक विधेयक’ नेमकं आहे तरी काय?
‘एक देश एक विधेयक’ ही संकल्पना मुळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा लोकसभेच्या निवडणुकीत जिंकून आले त्यानंतर आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा आपल्या भाषणात याबाबत उल्लेख केला आहे. निवडणुकांमध्ये देशाचा प्रचंड पैसा वाया जातो, तसेच सरकारच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यातही यामुळे अडचणी येतात, असं नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भाजपचा दावा आहे. त्यामुळे देशात सर्व निवडणुका एकदाच घेण्याचा त्यांचा विचार आहे.
देशात 1951-52 मध्ये सर्वात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली होती. त्यानंतर सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. त्या काळात काँग्रेस हा एकमेव पक्ष अंमलात होता. त्यामुळे प्रत्येक पाच वर्षांनी सर्व राज्य आणि देशाच्या निवडणुका एकदाच पार पडत होत्या. पण काही वर्षांनी विविध गट निर्माण झाले. त्यामुळे तोडाफोडीचं राजकारण सुरु झालं. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा या मुदतपूर्व बरखास्त होऊ लागल्या.
याशिवाय लोकसभेच्या निवडणुका देखील मुदतपूर्व घेण्यात आला. त्यामुळे देशभरात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेणं शक्य झालं नाही. त्यानंतर दर पाच वर्षांनी वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका पार पडतात. या दरम्यान काही ठिकाणी मध्यावधी निवडणुका देखील पार पडण्याच्या घटना घडतात तर कधी मुदतपूर्व निवडणुका पार पडतात.
आता या सर्व गोष्टींचा विचार बाजूला सारुन देशात एकदाच सर्व निवडणुका घेण्याचा विचार भाजपकडून मांडला जातोय. आता हे कितपत शक्य आहे? ते आगामी काळ ठरवेल. पण सध्यातरी याबाबत पुन्हा वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं आहे.
