Yakub Memon: कोण होता याकूब मेमन?, डी कंपनीशी काय संबंध? फाशीपूर्वी ड्रामेबाजी, आता कबरीचा वाद

मुंबई- मुंबईत 12 मार्च 1993 रोजी एकापाठोपाठ 12 बॉम्ब स्फोट (Mumbai Bomb Blast)झाले होते. या बॉम्बस्फोटांच्या जखमा आजही मुंबईच्या मनावर आहेत. या बॉम्बस्फोटातील आरोपींपैकी एक नाव आहे याकूब मेमन (Yakub Memon). देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या गुन्ह्यासाठी त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. फाशी दिल्यानंतर याकूब मेमनला मुंबईत मरिन ड्राईव्ह येथील बडा कब्रस्थानमध्ये दफन करण्यात आले होते. या त्याच्या कबरीवर लायटिंग केल्याचे आणि कबरीला मार्बल लावून तिचे मजारीत रुपांतरीत केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर वाद सुरु झाला आहे. भाजपाने (BJP)सवाल उठवल्यानंतर आता लायटिंग हटवण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी होणार आहे. यावरुन राजकारणही रंगले आहे. कोण होता याकूब मेमन आणि डी कंपनीशीची त्याचे काय संबंध होते, जाणून घेऊयात.

कोण होता याकूब मेमन?

1993  च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात याकूबवर या कटासाठी पैसे जमा केल्याचा आरोप आहे. 1994 साली त्याला काठमांडू एयरपोर्टवर अटक करण्यात आली होती. 27 जुलै 2007 रोजी याकूबला टाडा कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. याकूबचे पूर्ण नाव याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन असे होते. तो व्यवसायाने सीए म्हणजे चार्टर्ड अकाऊंटंट होता. जेलमध्ये असताना त्याने इंदिरा गांधी ओपन युनिव्हर्सिटीतून राज्यशास्त्राच्या पदवीचा अभ्यासही केला होता. 2013 साली त्याने पोस्ट ग्रज्युएशनही केले होते. मुंबई बॉम्बस्फोटात याकूच्या कुटुंबातील चौघांचा समावेश होता. यात याकूबचा मोठा भाऊ टायगर मेमन हाही होता. तो सध्या दाऊदसोबत पाकिस्तानात आहे.

फाशीपूर्वीही झाला होता वाद

याकूब मेमनच्या फाशीपूर्वीही मोठा वाद झाला होता. रात्रभर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. मात्र तरीही याकूबची फाशी थांबू शकली नाही. 30 जुलै 2015 रोजी त्याला फाशी देण्यात आली. न्यायमूर्ती पी डी कोदे यांनी 27 जुलै 2007 रोजी याकूबला या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. दहशतवादी आणि विध्वंसक कारवायांसाठी त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात आली होती. 21 मार्च 2013 रोजी सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्यानंतर 30 जुलै 2013 रोजी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टातून दिलासा न मिळाल्याने तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे दया याचिका करण्यात आली होती. 11 एप्रिल 2014 रोजी प्रणव मुखर्जी यांनी मेमन याच्या दयेचा अर्ज फेटाळला. 30  एप्रिल 2015 रोजी राज्य सरकारने डेथ वॉरंट जारी करत 30 जुलै 2015 ही तारीख फाशीसाठी निश्चित केली.

21 जुलै 2015 रोजी सुप्रीम कोर्टातील क्युरेटिव्ह पिटीशनही फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर याकूबकडून पुन्हा राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज करण्यात आला होता. याचबरोबर सुप्रीम कोर्टातही रिट याचिका दाखल करत दया याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत फाशीची शिक्षा होऊ नये अशी मागणी करण्यात आली होती.

मर्सी पिटीशनवर याकूबच्या वकिलांचा अखेरचा डाव अयशस्वी

26 जुलै 2015 रोजी काही नेत्यांनी आणि सिव्हिल सोसायटीतील काही जणांनी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे अर्ज करत दया याचिकेवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. यात सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती एच एस बेदी, मार्कंडेय काटजू, हुसैन जेदी, माजी कायदामंत्री राम जेठमलानी, असदुद्दीन ओवेसी, आर जगन्नाथन आणि प्रशांत भूषण यांचा समावेश होता. श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर याकूनच्या वकिलांनी अखेरचा डाव म्हणून 14 दिवस फाशी रोखण्याची मागणी केली. राष्ट्रपतींनी दया याचिका फेटाळल्यानंतर फाशी देण्यासाठी 14 दिवसांचा कालावधी असावा, असा तर्क यामागे होता. मध्यरात्री अडीच वाजता सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींसमोर ही सुनावणी झाली. कोर्टाने मेमन यांच्या वकिलांची मागणी फएटाळली, त्यानंतर 30 जुलै रोजी सकाळी याकूब मेमनला फाशी देण्यात आली.

53 व्या जन्मदिनी याकूब फासावर लटकला

53 व्या जन्मदिनी फासावर लटकण्यापूरह्वी दोन तासांपर्यंत आपण वाचू शकू, या आशेवर याकूब होता. पहाटे 6.10 वाजता त्याची शेवटची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. त्यानंतर सकाळी सात वाजता त्याला नागपुरात फाशी देण्यात आली. सकाळी 8.40 वाजता त्याचा मृतदेह कुटुबीयांना सोपवण्यात आला. त्यानंतर विमानाने त्याचा मृतदेह मुंबईत आणण्यात आला. भावांच्या कृत्याची शिक्षा आपल्याला मिळते आहे, असा त्याचा शेवटपर्यंत युक्तिवाद होता. आपल्याला अटक करण्यात आलेली नाही, तर आपण शरणागती पत्करल्याचेही तो सांगत असे.