AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Maharashtra Floor Test : विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी देवेंद्र फडणवीसांनीच का केली, बंडखोरांनी का नाही? तीन शक्यता

राज्यपालांनी सांगितल्याप्रमाणे, उद्या विश्वासदर्शक ठराव असणार आहे. महाविकास आघाडीला अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. या सर्वांमागे असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनीच ही मागणी का केली, याविषयीच्या काही शक्यता...

Maharashtra Floor Test : विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी देवेंद्र फडणवीसांनीच का केली, बंडखोरांनी का नाही? तीन शक्यता
देवेंद्र फडणवीस आणि भगतसिंग कोश्यारीImage Credit source: tv9
Pradeep Garad
Pradeep Garad | Updated on: Jun 29, 2022 | 3:43 PM
Share

मुंबई : शिवसेना बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांच्या समर्थकांनी महाविकास आघाडीसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. 40 अधिक 10 असे 50 आमदार सोबत असल्याचा दाव एकनाथ शिंदे यांनी एकीकडे केला आहे. तर भाजपाच्या खेळीने महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi Government) घायाळ झाली आहे. बंडखोर आमदारांचे निलंबन 11 जुलैपर्यंत महाविकास आघाडीला करता येणार नाही. याचाच फायदा भाजपाने घेतला आहे. आता विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी विनंती केली होती, राज्यपालांनीही ती मान्य केली. याविरोधात शिवसेना (Shivsena) कोर्टात गेली आहे. त्याचा निर्णय यायचा बाकी आहे. या सर्वांमध्ये विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनीच का केली, बंडखोरांनी का नाही, याच्या शक्यताही पाहाव्या लागतील.

महाविकास आघाडीची अग्निपरीक्षा

राज्यपालांनी सांगितल्याप्रमाणे, उद्या विश्वासदर्शक ठराव असणार आहे. महाविकास आघाडीला अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. या सर्वांमागे असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनीच ही मागणी का केली, याविषयीच्या काही शक्यता पाहू या…

  1. बंडखोरांनी मागणी केली असती तर ती पक्षविरोधी कृती ठरली असती. त्यामुळे त्यांना शिवसेना निलंबित करू शकली असती.
  2. फडणवीस हे विरोधीपक्ष नेते असल्याने ते अशी मागणी करू शकतात. त्यांना तसा अधिकार आहे. फडणवीसांच्या माध्यमातून मागणी करणे ही बंडखोरांचीच खेळी…
  3. कोर्टाने 11 जुलैपर्यंतचा वेळ दिल्याने फडणवीसांकडून टायमिंग साधण्याचा प्रयत्न…

कोर्टात होणार फैसला

शिवसेनेच्या बंडखोर 39 आमदारांपैकी (एकनाथ शिंदे यांनी दावा केल्यानुसार) 16 आमदारांना शिवसेनेने नोटीस पाठवली. त्याला शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. आता त्यांचे निलंबन महाविकास आघाडी सरकारला विशेषत: शिवसेनेला 11 जुलैपर्यंत करता येणार नाही. नेमक्या याच संधीचा फायदा भाजपाने घेतला आहे. मात्र यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत येण्याच्या पार्श्वभूमीवर 11 जुलैपर्यंत विश्वासदर्शक ठराव घेतला जाऊ नये, यासाठी शिवसेना प्रयत्नशील आहे. त्याचा फैसला कोर्टात होणार आहे.

Follow Us
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्हणाले...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत जाहीर
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? रघुवंशींच्या विधानाने खळबळ
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं..
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं कारण काय?
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदार...
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदाराला फोन; नेत्याच्या उत्तराने सगळेच अवाक्
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला...
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला नेत्याच्या विधानाने खळबळ!
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार. सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले प्रतिज्ञापत्र
35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय
Solapur : शेती उद्ध्वस्त, तरुण बेरोजगार अन्...; 30-35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय...
यायचे असेल तर आमच्यात या, विलिनीकरणावर शरद पवारांचं मोठं विधान
Sharad Pawar : यायचे असेल तर आमच्यात या, विलिनीकरणावर शरद पवारांचं मोठं विधान, नेमकं काय म्हणाले?
मॅनहोलमध्ये काम करताना कामगाराचा मृत्यू
मॅनहोलमध्ये काम करताना कामगाराचा मृत्यू, मृतदेह स्वीकारण्यास कुटुंबीयांचा नकार