महाराष्ट्रातले 93 टक्के आमदार करोडपती, मग तरी त्यांना जुनी पेन्शन योजना का? पाहा Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट

मुंबई : जुन्या पेन्शनचा (Old Pension Scheme) मुद्दा तापलेला असताना आमदार-खासदारांनाच जुनी पेन्शन कशी? हा प्रश्नही पुढे येतोय. महाराष्ट्रातल्या 288 पैकी जवळपास 93 टक्के आमदार करोडपती आहेत. तरी निवृत्तीनंतर आमदारांना दरमहा 50 हजार ते सव्वा लाखांपर्यंत पेन्शनही दिलं जातं. कर्मचाऱ्यांचा आकडा लाखांमध्ये आहे. आणि आजी-माजी आमदारांची संख्या हजार-दीड हजारांच्या घरात. त्यामुळे थेट तुलना होऊ शकत नसली तरी नेतेत आणि कर्मचारी दोन्ही जर जनसेवक असतील तर ही तफावत का? हा मुद्दा चर्चेत आलाय.

जुन्या पेन्शनवरुन कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा परिणाम यंत्रणेवरुन होऊ लागलाय. अनेक ठिकाणी आरोग्य, महसूल, शिक्षण व्यवस्थांवर ताण येतोय. कोल्हापूर जिल्हा रुग्णालयात निम्म्यांहून जास्त कर्मचारी संपावर आहेत. अत्यावश्यक ऑपरेशन होतायत, मात्र नियमित ऑपरेशन बंद झाले आहेत. कोल्हापूर महापालिकेतले 3500 कर्मचारी संपावरच आहेत. तर 30 हजार शिक्षक संपात सहभागी झालेयत. झेडपीतले 10800 पैकी 10500 कर्मचारी, महसूलचे 1500, जलसंपदा विभागाचे 379 संपावर आहेत.

राज्यभरात कर्मचाऱ्यांचा संप

नागपुरातही 15 हजार आरोग्य कर्मचारी संपात आहेत. संपामुळे झेडपीची 70 टक्के कामं बंद पडलीयत. 7 हजार शिक्षक संपात असल्यामुळे वर्ग बंद आहेत. औरंगाबादेत 30 हजार कर्मचारी संपावर आहेत, त्याचा आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेला फटका बसतोय. परिचारिकांच्या संपामुळे पंधरा शस्त्रक्रिया रद्द झाल्या आहेत. सफाई कामगारांच्या संपामुळे अस्वच्छतेनं घाटी परिसरात दुर्घंधी पसरु लागलीय. पुणे जिल्ह्यात 32 विभागांमधील 68 हजार कर्मचारी संपात आहेत. ससूनच्या आरोग्य यंत्रणेवर ताण पडू लागलाय. दोन दिवसांपासून पुणे महापालिकेचं काम ठप्प पडलंय. अधिकारी हजर असले तरी कर्मचारी संपात आहेत.

…तर राज्य खरंच दिवाळखोरीत निघेल?

जुनी पेन्शन लागू झाल्यास राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे अनेकांचे दावे आहेत. मात्र नवी पेन्शन खरोखर योग्य आहे का? याबद्दलही विचार होणं गरजेचं आहे. शिक्षकांचे पगार लाखात आहे. प्राध्यापकांचे पगार सव्वा लाखांच्या घरात काही सरकारी डॉक्टरांचे पगारही लाखांच्या आसपास पण प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यात क्लर्क, शिपाई, लॅब असिस्टंट, लायब्ररी असिस्टंट, दवाखान्यातले क्लर्क, शिपाई, सफाई कामगार, वॉर्डबॉय यांचे पगार आणि नव्या पेन्शननुसार त्यांना काय मिळणार आहे. ते ही समजून घेणं महत्वाचं आहे.

चंद्रकांत देवमाने हे 2008 मध्ये ते कोल्हापूरच्या जिल्हा सरकारी रुग्णालयात वॉर्डबॉय म्हणून रुजू झाले. त्यांचा तेव्हा पगार साडे पाच हजार होता . आता त्यांचा पगार 30 हजार रुपये आहे. दोन मुलं, त्यांचं शिक्षण आणि कुटुंबाची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. 2036 मध्ये ते रिटायर्ड होणार आहेत. समजा यापुढच्या 13 वर्षात त्यांचा 30 हजारांवरुन 60 हजार झाला. तरी त्यांना निवृत्तीवेळी नव्या पेन्शन योजनेनुसार 5 हजार पेन्शन मिळेल. 2036 सालातल्या पाच हजारांचं मुल्य हे आत्ताच्या 2 हजाराइतकं राहिल. विशेष म्हणजे 2036 साली हातात पाच हजार तरी पेन्शन येईल का याची शाश्वती नाही.

कारण जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा पैसा हा सरकारी योजनांवरच लावला जायचा. मात्र नव्या पेन्शनमधली काही रक्कम ही वेगवेळ्या गुंतवणूक संस्थांच्या मार्फत शेअर बाजार, मुच्यअल फंडात लावली जाते. जुन्या पेन्शन योजनेत अमूक-अमूक रक्कम तुम्हाला पेन्शन म्हणून मिळणार याची हमी होती. मात्र नव्या पेन्शन योजनेत तुमच्या निवृत्तीवेळी गुंतवलेल्या पैशांची किंमत ही तेव्हाच्या बाजारभाव आणि बाजारातले चढ-उतारांवर अवलंबून असेल. म्हणून चंद्रकांत देवमानेंसारखे अनेक जण संपात सहभागी झाले आहेत.

कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन आणि आमदार-खासदारांना जुनी पेन्शन का? हा मुद्दाही उपस्थित होतोय. आमदार-खासदारांची पेन्शन बंद करुन कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन खर्च भागणार नसला, तरी दोन्ही जनतेचेच सेवक असतील तर मग पेन्शनमध्ये भेदभाव का? असा प्रश्न कर्मचारी करतायत.

आपल्या आमदारांना किती पगार मिळतो?

आमदाराचं मूळ वेतन 1 लाख 82 हजार 200 रुपये आहे महागाई भत्ता 39 हजार148 रुपये ईमेल, मोबाईल आणि इंटरनेटच्या जमान्यात आमदारांना टपाल भत्ता मिळतो 10 हजार रुपये टेलिफोन भत्ता 8 हजार रुपये संगणक चालकासाठीचा भत्ता10 हजार रुपये सर्व मिळून आमदारांचा एकूण पगार होतो 2 लाख 72 हजार 148 रुपये म्हणजे एका आमदाराचा पगार हा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा जिल्ह्याच्या कलेक्टरपेक्षाही जास्त आहे.

याशिवाय आमदारांच्या ड्रायव्हरला दरमहा 20 हजारांचा पगार सरकारच्याच म्हणजे आपल्या खिशातूनच दिला जातो. आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकाला दरमहा 30 हजार पगारही सरकारच देतं. विशेष म्हणजे हे दोन्ही पगार आमदारांच्या पगारात येत नाहीत. याखेरीज प्रत्येक बैठकीचा भत्ता 2 हजार आमदार निधीतून 1 लॅपटॉप, एक कॉम्प्युटर, एक लेझर प्रिंटर मोफत आहे.

आयुष्यभर एसटी प्रवास मोफत, ठराविक रेल्वे प्रवास मोफत, राज्यांतर्गत 32 वेळा विमान प्रवास मोफत, राज्याबाहेर 8 वेळा विमान प्रवास मोफत, महाराष्ट्राबाहेर प्रवास करायचा असेल तर 30 हजार किलोमीटरचा प्रवास खर्च सरकार देतं. जर आमदारानं गाडी खरेदी केली, तर त्यावरचं व्याज सरकार भरतं. आमदारांच्या खासगी दवाखान्यातला 90 टक्के खर्च सरकार देतं.

करोडपती आमदारांची संख्या जास्त

सदाभाऊ खोतांनी आमदारांना मिळणाऱ्या या सवलतींवर कधी-काळी सभेत टीका केली होती. मात्र आम्हाला पेन्शन नको, असं म्हणण्यासाठी मोजके दोन-चार आमदारच पुढे येतात. काही आमदारांची आर्थिक स्थिती जरुर नाजूक आहे. मात्र त्यांची संख्या बोटांवर मोजण्याएवढीच आहे. एडीआरच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातल्या 288 पैकी 266 आमदार कोट्याधीश आहेत. काँग्रेसचे 96 टक्के आमदार करोडपती आहेत. भाजपचे 95 टक्के आमदार करोडपती आहेत. दोन्ही गट मिळून शिवसेनेचे 93 टक्के आमदार करोडपती आहेत आणि राष्ट्रवादीचे ८९ टक्के आमदार करोडपती आहेत.

महाराष्ट्रातल्या आमदारांना 1977 साली 250 रुपये पेन्शन होतं. त्यात आतापर्यंत 21 वेळा वाढ होऊन ते एक लाखांहून जास्त झालंय. या वाढीसाठी आमदारांनी कोणतंही आंदोलन केलं नाही किंवा सभागृहात गदारोळ झाला नाही हे विशेष.

सध्या महाराष्ट्रात 605 माजी आमदारांना 50 ते 60 हजार पेन्शन मिळते. 101 आमदार 61 ते 70 हजारात पेन्शन घेतात. 51 आमदारांना 80 हजारांची पेन्शन आहे. तर 13 आमदार किंवा त्यांच्या वारश्यांना लाखांहून जास्त पेन्शन मिळते.

आमदार-खासदारांची पेन्शन बंद करुन जुन्या पेन्शनचा बोजा हलका होणार नाही, हे खरं आहे. पण शंभर टक्क्यांपैकी जर 25 टक्के सदन लोकांना सिलेंडरची सबसिडी सोडण्याचं आवाहन केलं जातं, तर श्रीमंत आमदार-खासदारांना पेन्शन सोडण्यात काय गैर आहे. सरकारी तिजोरीवरचा भार आमदार-खासदारांनी स्वतःहून हलका का करु नये.