मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुका पुढे ढकलणार? जिल्हा परिषद निवडणुकीविषयी अजितदादांचे मोठे भाकीत, सर्वोच्च न्यायालयात घडतंय काय?
Ajit Pawar on Zilla Parishad Election: सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. सर्वांचे लक्ष महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीकडे लागले आहे. पण जिल्हा परिषद निवडणुकीवर टांगती तलवार आहे. त्यातच अजितदादांनी काल सभेत मोठे भाकीत वर्तवले आहे.
Supreme Court on OBC Reservation: स्थानिक स्वराज्य निवडणुकींची पाच वर्षांहून अधिक काळानंतर मोठी उत्सुकता आहे. नगरपालिका, नगरपरिषद यासाठी सत्ताधारी, विरोधक सुद्धा एकत्र आल्याचे दिसते. त्यानंतर महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा बार उडणार आहे. पण जिल्हा परिषद निवडणुकीवर टांगती तलवार आहे. या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे याविषयीचे वक्तव्य चर्चेत आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलणार?
जिल्हा परिषद निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar,NCP) यांनी धाराशिव येथे बोलताना याविषयीचे वक्तव्य केले. जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता असल्याची माहिती वकिलांनी दिल्याचे अजित पवार यांनी सांगितलं. कोर्टात हे प्रकरण सुरू आहे. मंगळवारी त्यावर निर्णय येण्याची शक्यता आहे, असे सांगत या निवडणुका लांबणीवर जाण्याचे भाकीत त्यांनी वर्तवले. जिल्हा परिषदेतील ओबीसी आरक्षणावरून हा पेच प्रसंग निर्माण झाला आहे. मंगळवारच्या फैसल्यानंतर याविषयीचे चित्र स्पष्ट होईल. पण तोपर्यंत इच्छुकांच्या उत्साहावर पाणी फेरले गेले आहे.
सुप्रीम कोर्टातील निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष
राज्यात नगरपालिका निवडणुकीपाठोपाठ महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court OBC) याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी आता मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्य निडवणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 रोजीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याआधारे निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली.
पण या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या समोर आलं आहे. गेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालय का निकाल देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर त्याअगोदरच मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
