Nagpur Electricity | नागपुरातील 200 ग्रामपंचायती अंधारात!, विद्युत विभागानं कापली वीज, काम ठप्प
राज्य सरकारचा भोंगळ कारभार आणि विद्युत विभागाच्या मनमानीमुळं ग्रामपंचायती अंधारात गेल्यात. सरकारी अनास्थेचा फटका ग्रामपंचायतींना बसतोय. सरकार राजकारण व्यस्त आहे. परिणामी ग्रामीण भागात काय चाललंय, याचं भान त्यांना नाही. त्यामुळं ग्रामीण भागात विशेष लक्ष देऊन हा प्रश्न ताबडतोब सोडविण्याची गरज आहे.
नागपूर : नागपुरातील जवळपास 200 ग्रामपंचायतींमधील वीज पुरवठा विद्युत विभागानं खंडित केलाय. त्यामुळं या ग्रामपंचायती अंधारात गेल्या आहेत. ग्रामपंचायतींचे काम ठप्प झाले आहेत. पथदिवे (Street Lights) बंद असल्यानं रात्रीच्या वेळी रस्त्याने काळोखात जावं लागतंय. मुळात ग्रामपंचायतीचे वीजबिल जिल्हा परिषद मार्फत भरलं जातं. मात्र, शासनाकडून अद्याप जिल्हा परिषदेला निधी मिळाला नाही. त्यामुळं जिल्हा परिषदेला बील भरता आलं नाही. अशात विद्युत विभागानं काहीही अवधी न देता सरळ वीज कापली. त्यामुळं सरकारी अनास्थेचा फटका ग्रामपंचायतींना बसतोय. जिल्हा परिषदेने (Zilla Parishad) लवकरात वीज भरावं आणि त्यापूर्वी विद्युत विभागानं विद्युत पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी सरपंच सेवा महासंघाचे सरचिटणीस मनीष फुके (Manish Phuke) यांनी केलीय.
विद्युत महामंडळाची मोगलाई
मनीष फुके म्हणाले, ऊर्जामंत्र्यांच्या नागपूर जिल्ह्यात रस्त्यांवरील पथदिव्यांची लाईट कापण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतीच्या वीजबिलासंदर्भात शासन निर्णय आहे. राज्य सरकारनं तरतूद याची अर्थसंकल्पात तरतूद करावी. राज्य शासनानं वीजबिलाची रक्कम जिल्हा परिषदेला द्यावी. शासनानं पैसे दिले नाही, यात ग्रामपंचायतींचा काय दोष, असा सवाल मनीष फुके यांनी केलाय. विद्युत महामंडळ ही मोगलाई करत असल्याचंही ते म्हणाले. गेल्या तीन दिवसांपासून नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा वीजपुरवठा बंद करण्यात येत आहे. ही अतिशय गंभीर अशी बाब आहे. जिल्हाधिकारी आणि ऊर्जामंत्री यांनी यात लक्ष घालावं, असंही फुके म्हणाले. यापूर्वी वीजबिल कधीही ग्रामपंचायतींनी भरलेलं नाही. याआधी वीजबिल वित्त विभागाकडून एमएसीबीला जात होतं. ग्रामपंचायतींचं बिल हे राज्य शासनानं ग्रामविकास विभागाला द्यावं. ग्रामविकास विभागाकडून हे बिल जिल्हा परिषद पंचायत समितीला द्यावं, असा स्पष्ट जीआर आहे. तरीही वीजबिल का कापण्यात येते, असा सवाल करण्यात आलाय.
ग्रामीण भागात चाललंय काय?
राज्याचे दुग्ध व पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी ही बाब दुर्दैवी असल्याचं म्हटलंय. लवकरच हा सोडवून ग्रामपंचायतींमधील वीज पुरवठा पूर्ववत होईल, असा विश्वास केदार यांनी व्यक्त केला. राज्य सरकारचा भोंगळ कारभार आणि विद्युत विभागाच्या मनमानीमुळं ग्रामपंचायती अंधारात गेल्यात. सरकारी अनास्थेचा फटका ग्रामपंचायतींना बसतोय. सरकार राजकारण व्यस्त आहे. परिणामी ग्रामीण भागात काय चाललंय, याचं भान त्यांना नाही. त्यामुळं ग्रामीण भागात विशेष लक्ष देऊन हा प्रश्न ताबडतोब सोडविण्याची गरज आहे.
