CM Eknath Shinde : एक टेन्शन मिटलं, दुसरं सुरू, ओबीसी समाजाचा मुख्यमंत्री शिंदे यांना कळीचा सवाल; उत्तर देणार काय?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जालन्यात जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सोडवलं. त्यामुळे सरकारने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. पण मराठा समाजाकडून आंदोलन मागे घेतलं जात नाही. तोच आता सरकारसमोर नवं संकट उभं राहिलं आहे.
नागपूर | 14 सप्टेंबर 2023 : मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर उपोषण सोडलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जालन्यात येऊन जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांना ज्यूस देऊन त्यांचं उपोषण सोडलं. त्यामुळे मराठा आंदोलकांनी सुरू केलेलं आंदोलन तूर्तास थांबलं आहे. प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. हवंतर दहा दिवस अधिक घ्या. पण प्रश्न मार्गी लावा, असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तूर्तास संपला असला तरी राज्यसरकारला आता नवं टेन्शन सुरू झालं आहे. ओबीसी नेत्यांनी कळीचा सवाल केल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये म्हणून ओबीसी समाजाचं नागपुरात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस आहे. तर साखळी उपोषणाचा तिसरा दिवस आहे. माजी मंत्री सुनील केदार यांनी उपोषणस्थळी जाऊन उपोषणकर्त्यांशी चर्चा केली. या आधी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि भाजप नेते आशिष देशमुख यांनी ओबीसींच्या आंदोलनात भाग घेऊन त्यांना पाठिंबा दिला आहे. तर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विजय वडेट्टीवार यांनीही ओबीसींच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
सरसकट प्रमाणपत्र देणार का?
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मराठा आरक्षणावरून सरकारला सवाल केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच उपोषण सोडवलं. मात्र कुठल्या अटी मान्य केल्या हे अजून स्पष्ट झालं नाही. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहे का? मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट करावं, असा सवाल बबनराव तायवाडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल तर आमचं आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा तायवाडे यांनी दिला आहे.
ओबीसीला ग्रँटेड घेतलंय
60 टक्के संख्या असलेल्या ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा ही विनंती आहे. मुख्यमंत्र्यांची भूमिका संशयास्पद वाटते. कारण त्यांनी कुठल्या अटीवर उपोषण थांबविलं हे स्पष्ट नाही. एक महिन्यात मराठ्यांना आरक्षण देण्यात आलं नाही तर मग त्यांना सरसकट प्रमाणपत्र देणार का? हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं नाही. सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसीला ग्रँटेड घेतलं आहे. कोणी त्यांचे प्रश्न सोडवायला समोर येत नाही. मात्र आता ओबीसी जागा झाला आहे. अन्याय सहन करणार नाही हे लक्षात घ्या, असा इशाराच त्यांनी दिला.
सोमवारी मोठा मोर्चा
एका मराठा समाजाचे उपोषण सोडवायला मुख्यमंत्री जाताता. मात्र ओबीसींच्या आंदोलनाला साधा मंत्रीही भेट आला नाही, हे आमचं दुर्भाग्य आहे. मात्र आम्हाला डावलून चालणार नाही. ओबीसी आता एकवटला आहे. सोमवारी नागपुरात मोर्चा काढला जाणार आहे. सरकारने आम्हाला चर्चेसाठी सुद्धा बोलावलं नाही. त्यांनी चर्चा करावी, अन्यथा आम्हाला आपला पवित्रा घ्यावा लागेल, असंही ते म्हणाले.
