मनोज जरांगे पाटील यांची ती मागणी बबनराव तायवाडे यांनी नाकारली; म्हणाले, सरसकट…

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. जरांगे पाटील यांची ही मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनी फेटाळून लावली आहे. सरकार जरांगेची सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी मान्य करू शकत नाही. आम्ही सरकारला वारंवार सांगत आहोत. त्यामुळे सरकार अशा कोणत्याही मागणीला पाठिंबा देणार नाही. सरसकट आरक्षण देऊ नये ही आमची मागणी आजही कायम आहे, असं बबनराव तायवाडे यांनी सांगितलं.

कुठलंही आंदोलन सुरू असतं तेव्हा समाजातील मंडळी भावनिक होतात. पण संयम बाळगून नेत्याच्या सोबत राहावे, इतर समाजाचे नुकसान होईल असं करू नये, असं आवाहन मी समाजाला करतो, असं बबनराव तायवाडे म्हणाले.

ताकद तपासावी

मनोज जरांगे पाटील यांनी विधानसभेच्या 288 जागा लढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. मी त्यांचं स्वागत करेल. त्यांना विधानसभेच्या 288 जागा लढवायच्या आहेत तर त्यांनी लढवाव्यात. त्यांनी त्यांची शक्ती तपासावी. निवडणूक लढल्यावर निकालानंतर चित्र स्पष्ट येईल. त्यांची ताकद किती हे त्यांना दिसून येईल. यात लोकांना ग्राह्य धरून किती यश मिळेल हे सुद्धा बघावे लागेल. जनतेचा सामाजिक क्षेत्रातील पाठिंबा आणि राजकीय क्षेत्रातील पाठिंबा या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत, असं बबनराव तायवाडे यांनी स्पष्ट केलं.

समाजात वाद करून निवडणुकीत शक्ती दाखवतात, निवडणूकींची भाषा करतात, राजकारणाची भाषा करतात, मात्र समाजकारणात जेव्हा लोक पाठिशी राहतात, तेच लोक राजकीय भाषा करतांना तेव्हा पाठिशी राहण्यासाठी एकत्र आल्याचं दिसत नाही, हे वास्तव आहे, यात फरक आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

आम्ही राजकीय भाष्य करत नाही

लक्ष्मण हाके यांनी ओबीसींचं आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी उपोषण सुरू केलं आहे. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. हाकेंना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. स्वातंत्र्य आहे. मी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या माध्यमातून मागण्या पूर्ण करून घेत आहे. 2016 पासून मी आंदोलन करत आहे. आतापर्यंत 48 शासन निर्णय सरकारने काढले आहे, आमचे संघटन राजकीय नाही, आम्ही राजकीय भाष्य करत नाही, असं ते म्हणाले.

वेठीस धरू नये

आंदोलनाच्या माध्यमातून जनतेला वेठीस धरलं जात आहे. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. याचा विचार लोकांनी करायचा आहे. आम्ही जे करत आहे, त्याने समाजात द्वेष निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेतोय. संविधानाने हक्क दिला आहे, पण मागणी करताना इतर कोणावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असंही त्यांनी म्हटलंय.

50 टक्के मर्यादा वाढवा

बिहारमधील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्याहून अधिक करण्याचा बिहार सरकारचा निर्णय पटना कोर्टाने रद्द ठरवला आहे. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. जोपर्यंत 50 टक्के मर्यादा वाढवल्या जात नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचा केलेला प्रयत्न टिकणार नाही. आम्ही सत्तेत आलो तर 50 टक्क्यांची मर्यादा रद्द करू असं काँग्रेसने म्हटलं होतं. सर्वाना न्याय द्यायचा असेल सर्व 50 टाक्याची अट भाजपने रद्द करावी आणि जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.