Nagpur Collector | मागास प्रवर्गाचं आरक्षण; नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागविल्या सूचना, कारण काय?
मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत नागरिकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून सूचना मागवित आहे. नागरिकांनी 10 मे पूर्वी आयोगाकडे पाठवावे असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी मीनल कळसकर यांनी केले आहे.
नागपूर : महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ( Local Self Government Institutions) नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणाबाबतच्या (Backward Class Reservation) सर्वंकष बाजू जाणून घेण्यासाठी समर्पित आयोग गठीत करण्यात आला आहे. या आयोगाला या विषयावरील सूचना, आक्षेप, अभिवेदन 10 मेच्या आत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मागास प्रवर्गास आरक्षण या विषयावर सामान्य नागरिकांचे काय म्हणणे आहे. संस्थांचे काय म्हणणे आहे. संघटना व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना (Political Parties) काय म्हणायचे आहे. याबाबत समर्पित आयोगाला लेखी सूचना अपेक्षित आहे. त्यामुळे या विषयावरील तज्ज्ञ, राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते, सामान्य नागरिक यांनी या आरक्षणाबाबतचा आपला अभिप्राय, आपली सूचना, आपले अभिवेदन लेखी स्वरूपात आयोगाला कळवायचे आहे.
येथे कळवा अभिप्राय
आपले अभिप्राय कळविण्यासाठी समर्पित आयोगाने dcbccmh@gmail.com (डीसीबीसीसीएमएचअॅट जीमेल डॉट कॉम) हा इमेल आहे. तर डाकेने पत्र पाठवायचे असल्यास कक्ष क्रमांक 115, पहिला माळा, ए-वन इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आरटीओ जवळ, वडाळा, मुंबई- 40037 या पत्त्यावर देखील आपल्या लेखी आक्षेपाला सूचनांना नोंदवता येणार आहे. याचिका 4 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद क्र. 12 मध्ये, राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेवटची तारीख काय
या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने 11 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग गठीत केलेला आहे. सदर आयोग, दिलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करेल. या अनुषंगाने नागरिकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन/सूचना मागवित आहे. नागरिकांनी 10 मे पूर्वी आयोगाकडे पाठवावे असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी मीनल कळसकर यांनी केले आहे.
