गुन्हा केला तर जामीन विसरा, महाराष्ट्रात सर्वात कडक कायदा लागू होणार; नेमकं काय बदलणार?

गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने चर्चेत असलेल्या आणि हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सतत मागणी होत असलेल्या धर्मांतर विरोधी कायद्याच्या दिशेने राज्य सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावित विधेयकाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. फसवणूक, आमिष किंवा सक्तीने होणाऱ्या धर्मांतराला लगाम घालण्यासाठी हा कायदा अत्यंत प्रभावी ठरेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे, या गुन्ह्याचे स्वरूप आता अजामीनपात्र (Non-Bailable) गुन्ह्यात करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात धर्मांतर करणे महागात पडणार आहे.

विधेयकातील प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि कठोर तरतुदी

१. फसवणूक आणि प्रलोभनाला चाप: लग्न, नोकरी किंवा आर्थिक मदतीचे प्रलोभन दाखवून एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर केल्यास तो गंभीर गुन्हा मानला जाईल. २. अजामीनपात्र गुन्हा: या कायद्यांतर्गत अटक झालेल्या आरोपीला सहजपणे जामीन मिळणार नाही. पोलीस तपासात अडथळा येऊ नये आणि पीडितांना न्याय मिळावा, यासाठी जामिनाचे नियम अत्यंत कडक करण्यात आले आहेत. ३. कठोर शिक्षेची तरतूद: गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, दोषींना मोठ्या दंडासह कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकात समाविष्ट आहे. ४. जबरदस्तीने धर्मांतर: कोणावरही शारीरिक किंवा मानसिक दबाव टाकून धर्म बदलण्यास भाग पाडल्यास त्वरित अटकेची कारवाई केली जाईल.

इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र एक पाऊल पुढे

आमदार नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. महाराष्ट्रात हा कायदा करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून हिंदुत्ववादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत होती. आम्ही मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांच्या कायद्यांचा अभ्यास केला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील प्रस्तावित कायदा हा त्या राज्यांपेक्षाही अधिक कडक आणि प्रभावी असेल. यामध्ये अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत की, गुन्हा सिद्ध झाल्यास किंवा संशयिताला अटक झाल्यास त्याला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही, असे नितेश राणे यांनी सांगितले.

गेल्या काही वर्षांत राज्यात लव्ह जिहाद आणि सक्तीच्या धर्मांतराबद्दल मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत होत्या. अनेक जिल्ह्यांमध्ये याविरोधात मोर्चेही काढण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, धार्मिक स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी आणि कोणाचीही फसवणूक होऊ नये यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडले जाईल. त्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने याचे कायद्यात रूपांतर होईल. लवकरच या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) जारी करून नियमावली स्पष्ट केली जाईल, अशी माहिती समोर आली आहे.