राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक घोषणा, लवकरच कर्जमाफी होणार, कृषिमंत्र्यांनी थेट तारीखच सांगितली
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत ही माहिती दिली असून, प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल एप्रिलमध्ये सादर होणार आहे.
राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर आता लवकरच कमी होणार आहे. कारण राज्य सरकार लवकरच कर्जमाफीची ऐतिहासिक घोषणा करणार आहे. येत्या ३० जूनपूर्वी राज्य सरकार शेतकरी कर्जमाफीबाबतचा ऐतिहासिक आणि मोठा निर्णय जाहीर करणार आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असतानाच त्यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. यामुळे राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा कधी?
सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती सध्या खालील बाबींचा सखोल अभ्यास करत आहे. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची अचूक संख्या किती, कर्जाचे स्वरूप आणि बँकांचा सहभाग आणि यामुळे सरकारी तिजोरीवर होणारा आर्थिक भार याचा अभ्यास सध्या या समितीमार्फत केला जात आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणार आहे.
त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ३० जूनपूर्वी अंतिम घोषणा केली जाईल. केवळ कर्जमाफीवर न थांबता, शेती शाश्वत करण्यासाठी सरकार ‘माय ॲग्री’ हे आधुनिक धोरण राबवले जाणार आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना हवामान आणि कीड-रोगांची पूर्वसूचना दिली जाईल. ड्रोन, रोबोटिक्स आणि जनरेटिव्ह AI च्या माध्यमातून सिंचन व खत व्यवस्थापन केले जाईल. तसेच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये AI संशोधन आणि इन्क्युबेशन केंद्रे उभारली जातील, असेही दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितली.
स्वतः पाठपुरावा करून मागण्यांना न्याय देऊ
कांदा आणि दुधाला योग्य भाव मिळावा यासाठी छावा क्रांतिवीर संघटनेसोबत महत्त्वाची बैठक पार पडली. हा विषय जरी दुग्ध विकास आणि पणन विभागाचा असला, तरी कृषीमंत्री म्हणून आपण स्वतः पाठपुरावा करून या मागण्यांना न्याय देऊ, असे आश्वासन दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहे.
तसेच खरीप २०२५-२६ हंगामापासून सरकारने उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू केली आहे. आता नुकसान भरपाई केवळ पावसाच्या अंदाजावर नाही, तर प्रत्यक्ष उत्पादनात किती घट झाली, या आधारे दिली जाईल, असेही दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. गेल्या ९ वर्षांत सरकारने ३७,५०० कोटींची मदत केली असून, आता नियमात बदल केल्यामुळे अतिरिक्त १५,६६१ कोटींची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.
