नागपूर पोलीस आयुक्तांविरोधात सुपारी व्यापारी न्यायालयात! हायकोर्टात नेमकं काय झालं?
एक मार्चला घेतलेल्या बैठकीत पोलीस आयुक्तांनी सुपारी व्यापार बंद करण्यास सांगितले होते. नागपूर पोलीस आयुक्तांनी जिमखान्यात व्यापाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. सुपारी व्यापारी आयुक्तांच्या विरोधात हायकोर्टात गेले. तिथंही कोर्टानं व्यापाऱ्यांना झटका दिलाय.
नागपूर : सडक्या सुपारीचा व्यवसाय नागपुरात (Arecanut Business Nagpur) चांगलाच फोफावला होता. त्यावर पोलीस आयुक्तांनी पुढाकार घेऊन अंकूश लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यांना सडकी सुपारी ही घातक असल्याने याचा व्यापार बंद करा, असे स्पष्ट निर्देश दिले. पण, व्यापारी काही जुमानेनात. पोलिसांच्या कारवाईला त्रस्त होऊन व्यापारी हायकोर्टात गेले. नागपूर इतवारी किराणा मर्चंट असोसिएशनने (Itwari Grocery Merchant Association) आदेशात सुधारणा करून दिलासा देण्यासाठी कोर्टात अर्ज केला. त्यावर ट्रेडर्स असोसिएशनला या याचिकेवर मध्यस्थी करण्याची आवश्यकता नव्हती. कारवाई नियमानुसार होत नसल्यास आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य व्यापाऱ्यांना आहे, असे न्यायधीश नितीन जामदार व न्यायाधीश अनिल पानसरे यांनी सांगितलं. पण, यात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने (High Court) नकार दिला.
कोर्टाने सुनावणी केली नव्हती
एक मार्चला घेतलेल्या बैठकीत पोलीस आयुक्तांनी सुपारी व्यापार बंद करण्यास सांगितले होते. नागपूर पोलीस आयुक्तांनी जिमखान्यात व्यापाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. सुपारी व्यापारी आयुक्तांच्या विरोधात हायकोर्टात गेले. तिथंही कोर्टानं व्यापाऱ्यांना झटका दिलाय. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अॅक्टमध्ये पोलिसांना कारवाईचे अधिकार आहेत किंवा नाही याबाबत न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची न्यायीक सुनावणी केली नव्हती. तेवीस डिसेंबर 2021 च्या आदेशात कोणत्याही प्रकारचा खुलासा नव्हता. कायदा असूनही राज्य सरकारने या विभागाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले नाहीत. त्यामुळं तेवीस डिसेंबरचा आदेश स्पष्ट आहे.
म्हणून दाखल केली याचिका
इतवारी जीआरपीने 23 व्हॅनग सुपारी पकडली होती. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि आघात घोटाळा उघड झाला होता. पण, या प्रकरणात चौकशीत कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. असे सांगून याचिकाकर्ता मेहबूब चिमथानवाला यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली. व्यापारी असोसिएशनतर्फे अॅड. सुनील मनोहर, अॅड. अथर्व मनोहर, न्यायालयीन मित्र म्हणून आनंद परचुरे व याचिकाकर्त्याकडून अॅड. रसपालसिंह रेणू यांनी बाजू मांडली.
