केंद्राचा पुन्हा महाराष्ट्रासोबत दुजाभाव? केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाचे कार्यालय नागपुरहून थेट दिल्लीला हलवले

केंद्राचा पुन्हा महाराष्ट्रासोबत दुजाभाव? केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाचे कार्यालय नागपुरहून थेट दिल्लीला हलवले

नागपूरमधील केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाचे मुख्यालय दिल्लीला नेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आता यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला असून, जोरदार टीका केली आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून राज्यातील महत्त्वाच्या संस्था या जाणीवपूर्वक दुसऱ्या राज्यात हलवण्यात येत असल्याचा आरोप सचिन सावंत यांनी केला आहे.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: अजय देशपांडे

Dec 14, 2021 | 8:40 AM

मुंबई :  नागपूरमधील केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाचे मुख्यालय दिल्लीला नेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आता यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला असून, जोरदार टीका केली आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून राज्यातील महत्त्वाच्या संस्था या जाणीवपूर्वक दुसऱ्या राज्यात हलवण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यापूर्वी बीकेसीमधील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातला हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता त्यानंतर नागपूरमधील केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाचे मुख्यालय दिल्लीला हलवले असे  काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.

आतापर्यंत राज्याबाहेर हलवण्यात आलेल्या संस्था

केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाची स्थापना 1958 मध्ये करण्यात आली. विविध सामाजिक, आर्थिक समस्यांवर जागरुकता निर्माण करून संघटीत आणि अंसघटीत कामगारांच्या सक्षमीकरणासाठी संस्था काम करते. ही राज्यात असलेली एक महत्त्वाची संस्था होती. मात्र आता ती दिल्लीला हलवण्यात येणार आहे. याच संस्थेप्रमाणे मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातला हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पेटंट डिझाईन आणि ट्रेडमार्कचे ऑफीस दिल्लीला हलवले, नॅशनल मरीन आकादमी पालघरहून गुजरातमधील द्वारकाला हलवण्यात आली. तसेच मुंबईमधील हिऱ्यांचा व्यवसाय देखील हळूहळू गुजरातला शिफ्ट होताना दिसत आहे.

‘राज्यातील भाजप नेते मूग गिळून गप्प’

दरम्यान केंद्र सरकारने नागपूरमधील केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाचे मुख्यालय दिल्लीला नेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काँग्रेस नेते संचिन सावंत यांनी भाजपावर जोरदार निशाणा साधला आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प, संस्था या इतर राज्यात हलवण्यात आल्या. केंद्रातल्या भाजप सरकारकडून मुंबईचे आर्थिक महत्त्व कमी करण्याचे नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र तरी देखील राज्यातील भाजपा मुग गिळून गप्प असल्याची टीका सावंत यांनी केली.

संबंधित बातमी 

राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून 15 लाखापेक्षा अधिक प्रकरणे निकाली, 1 हजार 477 कोटीचा विक्रमी महसूल जमा

राहुल गांधींच्या मुंबईतील सभेला राज्य सरकारनं परवानगी नाकारली! काँग्रेसची उच्च न्यायालयात धाव

Water supply : मुंबई, ठाण्याच्या काही भागात दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद, वाचा सविस्तर

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें