NMC Election | नागपूर मनपा निवडणूक मेपर्यंत पुढे जाणार? ओबीसी आरक्षणाशिवाय नकोत पदाधिकाऱ्यांना निवडणुका

नागपूर : ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, असा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. कॉंग्रेसनं चार ते सहा महिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत जोर लावला. त्यामुळं फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होऊ घातलेली महापालिका निवडणूक ( Municipal Corporation Election) मेपर्यंत पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आधी ओबीसी आरक्षण, नंतर मनपा निवडणुका

प्रशासनाने (Office bearers) मनपा निवडणुकीची तयारी केली आहे. प्रभागाचा कच्चा आराखडा तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलाय. पंधरा दिवसांत यावर सूचना, आक्षेपही मागविले जातील. पण, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी भूमिका सर्वपक्षीयांनी घेतली. ओबीसी आरक्षण शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, असा ठराव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. आता हा ठराव निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात येणार आहे. कॉंग्रेस नेते व राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चार ते सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलण्याची भूमिका स्पष्ट केली.

ओमिक्रॉनचं संकट आणि हायकोर्टाची भूमिका

नागपूर महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणे अपेक्षित आहे. महापौरांचा कार्यकाळ मार्चच्या मध्यापर्यंत आहे. परंतु विधानसभेतील ठरावामुळे महापालिकेची निवडणूक मेपर्यंत पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रभागाचा कच्चा आराखडा दोनदा बदलण्यात आलाय. ओमिक्रॉनचं वाढतं संकट लक्षात घेता उत्तर प्रदेश निवडणूक पुढे ढकलली जावी असा सल्ला अलाहाबाद हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. ओमिक्रॉनचे रुग्ण देशात वाढत आहेत. त्यामुळं हायकोर्टानं निवडणूक काही काळासाठी पुढे ढकलण्यासंबंधी विचार करण्याची विनंती केली आहे. हीच बाब राज्यातील महापालिका निवडणुकीसाठी अडथळा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Two murders | नागपुरात एकाच दिवशी दोन खून! दुपारच्या रागाचा रात्री बदला; दारु पिण्याच्या वादातून खून

unseasonal rains | अवकाळी पावसाचा फटका; शेतकरी चिंतातूर, पिकांचे नुकसान; पंचनामे होणार काय?