Chandrasekhar Bawankule : सरपंचाची निवड जनतेतूनच करा, चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी, शिंदे सरकार ठाकरेंचा निर्णय बदलविणार?
यापुढं होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेमधून निवडून यावा. अशी मागणी भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. यासंदर्भात ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
मुंबई : राज्यातील सरपंचांची निवडणूक 2017 मध्ये फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे थेट जनतेतूनच करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही सादर केले आहे. या निवेदनात आमदार बावनकुळे यांनी म्हटले, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2017 मध्ये सरपंचाची निवड जनतेतूनच करावी असा निर्णय घेतला. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय (Decisions) बदलून सरपंचाची निवडणूक ग्रामपंचायतीवर निवडून आलेल्या सदस्यांमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. 2017 पूर्वी सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) सदस्यांमार्फतच होत असे. मात्र वारंवार अविश्वास ठराव मांडण्याच्या खेळामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात अडथळे (Obstacles) निर्माण होत असत. अविश्वास ठराव आणला गेल्यानंतर घोडेबाजाराला ऊत येत असे.
फडणवीस सरकारचाच निर्णय कायम ठेवावा
सरपंचाच्या निवडणुकीत घोडेबाजाराची परिस्थिती टाळण्यासाठी व ग्रामपंचायत कारभाराला स्थिरता येण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने सरपंचाची निवड जनतेतून करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली होती. या शिफारशीनुसार 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सरपंच निवड जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने बदलला. राज्य सरपंच संघटनेनेही सरपंचाची निवड निर्वाचित सदस्यांमार्फत करण्यास विरोध दर्शवला होता. आता नवीन सरकारने फडणवीस सरकारचाच निर्णय कायम ठेवावा असेही आमदार बावनकुळे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
ठाकरे सरकारचा निर्णय बदलणार का?
यापुढं होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेमधून निवडून यावा. अशी मागणी भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. यासंदर्भात ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. फडणवीस सरकारनं अशाप्रकारे सरपंचांची निवडणूक थेट जनतेतून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, उद्धव ठाकरे सरकारनं हा निर्णय बदलला होता. नगराध्यक्ष व सरपंचांची निवड नगरसेवक किंवा ग्रामपंचायत सदस्यांकडून करण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. आता ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द करून फडणवीस सरकारनं घेतलेला निर्णय लागू करावा, अशी मागणी बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.
