केंद्र सरकारमुळेच ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द, फडणवीसांनी केंद्राकडून तो डेटा आणावा : शिवसेना

devendra fadnavis

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केलं होतं. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या याच मुद्द्यावर शिवसेनेनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण रद्द झालं, अशी टीका शिवसेनेचे प्रवक्ते किशोर कन्हेरे यांनी केली आहे. (ShivSena spokesperson Kishore Kanhere on obc reservation in local self-government)

इम्पेरीयल डेटा न दिल्याने हे आरक्षण रद्द

केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरीयल डेटा दिला नाही. हा इम्पेरीयल डेटा न दिल्याने हे आरक्षण रद्द झाले आहे, अशी टीका किशोर कन्हेरे यांनी केली. तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केंद्राकडून इम्पेरीयल डेटा आणावा, अशी मागणी शिवसेनेने केली जात आहे.

ओबीसी समाजाचं मोठं नुकसान

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द केलं आहे. यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसी समाजाचं मोठं नुकसान होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार असून, केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरीयल डेटा दिला असता, तर ओबीसी आरक्षण रद्द झालं नसतं, असेही ते म्हणाले.

फडणवीसांनी केंद्राकडून इम्पेरीयल डेटा आणावा

राज्यात ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलन करण्यापेक्षा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडून ओबीसींचा इम्पेरीयल डेटा आणावा. केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरीयल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात न दिल्यामुळे महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण देशात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झालं, अशी खोचक टीकाही कन्हेरे यांनी केली.

काय आहे प्रकरण?

आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.

(ShivSena spokesperson Kishore Kanhere on obc reservation in local self-government)

संबंधित बातम्या :

मोठी बातमी: स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द, सुप्रीम कोर्टानं ठाकरे सरकारची याचिका फेटाळली

तर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे नेऊ: अजित पवार

पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?