महाराष्ट्र सरकारनं सीमावादावरुन ठराव मंजूरही केला, पण उद्धव ठाकरे यांच्या ‘त्या’ तीन प्रश्नांची उत्तरं मिळणार कधी…

नागपूरः कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनंही सीमावादावरुन ठराव मंजूर केला आहे. मात्र हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांनी 3 सवाल केले आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मईंना सडेतोड प्रत्युत्तर देणारा, ठराव मुख्यमंत्री शिंदेंनी मांडला. आणि प्रस्ताव एकमतानं पासही झाला आहे. एक इंचही जमीन कर्नाटकला देणार नाही, असं ठरावाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रानं कर्नाटकला ठणकावलं आहे.

हा ठराव मांडतानाच, शिंदे यांनी सीमावायिसांसाठी सुरु केलेल्या योजनाही वाचून दाखवल्या आहेत पण ठराव पास होताच, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना 3 सवाल केले आहेत.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पहिला सवाल केला आहे की, भाषिक अत्याचार रोखण्यासाठी तुम्ही काय करणार? आहात. तर दुसरा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे, की, सीमाभाग केंद्रशासित व्हावा, यासाठी पुनर्विचार याचिका करणार का ?आणि तिसरा सवाल आहे, महाराष्ट्र सरकारच्या योजना कर्नाटकात लागू होणार का ?

सीमाभाग केंद्रशासित करा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून वारंवार केली जात आहे. तर विधानसभेत ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधवांनीही, ही मागणी ठरावाच्या वेळी उपस्थित केली आहे.

त्यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी 2007मध्ये न्यायालयानेही मागणी फेटाळल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. हा ठराव मांडताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांना चिमटे काढण्याचाही प्रयत्न केला आणि टोलेही लगावले आहेत. तर सरकारला इशारे देणाऱ्या गावांच्या ठरावावरुन भुजबळांनाही त्यांनी टोला लगावला आहे.सीमा

वादावरुन, लाठ्या काठ्या हा शब्दही तितकाच प्रचलित झाला आहे. सीमावादावरुन मी लाठ्या खाल्ल्या असं शिंदे म्हणाले होते. त्यावरुन ठाकरे यांनी तुम्ही त्यावेळी आमच्या पक्षात होते असं म्हटलं होतं. पुन्हा शिंदे यांनी विधानसभेत प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली पण शिंदे अचानक थांबले आणि तो विषयच सोडून देण्यात आला.

खरं तर सीमावादावरुन परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाचेही आहेत आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनीही दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही तेच सांगितलं आहे. मात्र बोम्मईंनी आपल्या वक्तव्यांनी आणि नंतर विधानसभेत ठराव करुन डिवचल्यानं, महाराष्ट्र सरकारनंही बोम्मईंना ठरावानंच उत्तर दिलं आहे.