सत्तांतरानंतर उद्धव ठाकरे पहिल्यांदाच विधान परिषदेत बोलले, सीमावादावरून शिंदे-फडणवीस सरकारला घेरले; म्हणाले…

नागपूर: एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही, अशी भूमिका कर्नाटक सरकारने मांडली. तशी धमक आपल्यात आहे का? आपण तशी भूमिका मांडू शकतो का? असा सवाल करतानाच सीमावादाचा प्रश्न सोडवला गेला नाही. कर्नाटक, दिल्ली आणि महाराष्ट्रात एका पक्षाचं सरकार आहे. दोन्ही मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना आपला नेता मानतात. आपले मुख्यमंत्री दिल्लीत जातात. ते या विषयावर बोलणार आहेत का? असा सवाल माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला. उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत कर्नाटक महाराष्ट्र सीमावादावरून राज्य सरकारवर हल्लाबोल करतानाच कर्नाटक सरकारलाही फटकारे लगावले.

हा भाषावार प्रांतरचनेचा विषय नाही. हा माणुसकीचा लढा आहे. मराठी भाषिकांनी कन्नड भाषिकांवर किती अन्याय केला? महाराष्ट्र सरकारने कन्नड भाषिकांवर किती अन्याय केला? आपण कन्नड भाषिकांवर अन्याय केला नाही. पण कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर सातत्याने अत्याचार करत आहे. त्याविरोधात आपण भूमिका घेणार आहोत की नाही? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.

आम्हीही सीमावाद प्रश्नी लाठ्याकाठ्या खाल्ल्या होत्या, असं शिंदे गटाच्या आमदारांनी म्हटलं होतं. त्याचाही उद्धव ठाकरे यांनी समाचार घेतला. तुम्ही लाठ्याकाठ्या खाल्ल्या तेव्हा तुम्ही आमच्यासोबत होता. आता सीमापार गेला. आता तिकडे गेला म्हणून बोलायचं नाही असं नाही.

तेव्हा लाठ्या खाल्ल्या म्हणून आता गप्प बसायचं असं काही नाही, असा चिमटा काढतानाच किती काळ मराठी माणसाने लाठ्या खायच्या? किती काळ फक्त या विषयावर चर्चा करणार आहोत? असा सवाल त्यांनी केला.

सीमावादाची परिस्थिती कोणी बिघडवली? हा प्रश्न कोर्टात गेल्यानंतर एक एक पाऊल कोणी पुढे टाकलं? महाराष्ट्राने केलं आहे का? कर्नाटकाने डिवचण्याचं काम केलं. त्यामुळे परिस्थिती बदलली, असंही त्यांनी सांगितलं.

सीमावादाच्या प्रश्नी सभागृहातील सदस्यांचं एकमत झालंय, त्याबद्दल पक्षभेद बाजूला ठेवून अभिनंदन करतो. मराठी माणसासाठी एकत्र येण्याची इच्छा व्यक्त केली त्याबद्दल अभिनंदन करतो. कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र मुद्दाम म्हणेल, असं ते म्हणाले.

कर्नाटकातील सीमाभागात मराठी भाषा ही मातृभाषा म्हणून मुरलेली आहे. तिथल्या कित्येक पिढ्या मराठीत शिक्षण घेत आहेत. त्यांचे दैनंदिन व्यवहार सुरू आहेत. हा दोन भाषांचा लढा नाही. आपण सरकारबाबत बोलू शकतो. पण हा माणूसकीचा लढा आहे.

मराठी भाषिकांनी कर्नाटकात राहून केवळ मराठीत बोलूनच आपला मनोदय व्यक्त केला. महाराष्ट्रात जायचं सांगितलं आहे. ठराव मांडले आहेत. निदर्शन केली आहेत. लोकशाही मार्गाने जे जे करायचं ते केलं आहे. पण हा प्रश्न मार्गी लागला नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

मी तुम्हाला पेन ड्राईव्ह देणार आहे. विरोधी पक्षात आल्यावर पेन ड्राईव्ह द्यावे लागतात, असा चिमटा त्यांनी काढला. या पेन ड्राईव्हमध्ये सत्तरीच्या दशकात महाराष्ट्र सरकारने ‘केस फॉर जस्टिस’ ही फिल्म केली होती. ती आहे. 18व्या शतकापासून कर्नाटकात लोक मराठी भाषा कसे वापरत आहेत. शाळा, कामकाज, संस्था यांचे पुरावे त्यात आहे.

त्या फिल्ममधील अर्ध्या भागात आवाज नाहीये. ही फिल्म दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना दाखवावी. दोन्ही पिढीतील सदस्यांना हे समजलं पाहिजे. हे ठराव का करत आहोत. लोकांवर भाषिक अत्याचाराची पकड कशी घट्ट होत आहे. ते या फिल्मवरून कळेल, असं त्यांनी सांगितलं.

महाजन रिपोर्ट आला होता. त्याची चिरफाड करणारं पुस्तक बॅरिस्टर अंतुले यांनी लिहिलं आहे. ते पुस्तक सदस्यांना उपलब्ध करून द्यावं. मी एक झेरॉक्स आणली आहे. तेही घ्या, असं त्यांनी सांगितलं.