नाशिकमध्ये शासकीय कार्यालयांनी थकवला 6 कोटी 71 लाखांचा कर; महापालिका काय करणार कारवाई?
नाशिक महापालिका येणाऱ्या काळात 850 घरपट्टी थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा लिलाव करणार आहे. मात्र, दुसरीकडे या बड्या थकबाकीदार शासकीय कार्यालयांना सूट दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यातही पालिकेने या नोटीस बाबतही अतिशय गुप्तता पाळली. त्यामुळे सामान्यांना एक न्याय आणि सरकारी कार्यालयांना दुसरा न्याय का, असा सवाल विचारला जातोय. महापालिकेच्या या दुजाभावाबद्दल सामान्यांमध्ये तीव्र रोष आहे.
नाशिकः नाशिक (Nashik) महापालिकेचा (Municipal Corporation) तब्बल 6 कोटी 71 लाखांचा कर थकविल्याचा प्रताप शासकीय कार्यालयांनीच केल्याचे समोर आले आहेच. जिथे सरकारी कार्यालये कर भरण्यासाठी इतकी अनास्था दाखवत असतील, तर इतरांबद्दल न बोललेलेच बरे. या कार्यालयांनी घरपट्टी, पाणीपट्टी थकवली आहे. त्यामुळे आर्थिक दृष्टीने आधीच खोलात पाय गेलेल्या महापालिकेसमोर संकट उभे राहिले आहे. विशेष म्हणजे ही सारी कार्यालये केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अख्यारितील आहेत. त्यांना महापालिकेने नोटीस बजावलीय. या कार्यालयांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय (ZP), पोलीस (Police), एक्साइज, आयकर आयुक्त, टपाल, पशुसंवर्धन, जलसंपदा, रेल्वे, महावितरण, राज्य परिवहनसारख्या बड्या कार्यालयांचा समावेश आहे. मात्र, कर भरण्याबाबत जिथे शासकीय कार्यालयेच जागरुक नाहीत, तिथे सामान्यांचे तर विचारूच नका. आता कार्यालयांवर महापालिका कोणती कारवाई करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेचा दुजाभाव
महापालिका येणाऱ्या काळात 850 घरपट्टी थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा लिलाव करणार आहे. लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर महापालिका प्रशासन आक्रमक झाले आहे. या थकबाकीदारांकडे एकूण 40 कोटींची रुपयांची थकबाकी आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी त्यांना जप्तीचे वारंट बजावण्यात आल्याचे समजते. सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती म्हणावी तितकी चांगली नाही. मात्र, तरीही घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुली करण्यात दिरंगाई होताना दिसते आहे. नेमके यावरच लेखापरीक्षकांनी बोट ठेवले आहे. त्यामुळे ऐन महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वी प्रशासन आक्रमक झाले आहे. मात्र, दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने या बड्या थकबाकीदार शासकीय कार्यालयांना सूट दिल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे पालिकेने या नोटीस बाबतही अतिशय गुप्तता पाळली. त्यामुळे सामान्यांना एक न्याय आणि सरकारी कार्यालयांना दुसरा न्याय का, असा सवाल विचारला जातोय.
अभय योजनेकडे पाठ
नाशिक महापालिकेने 2021-22 आर्थिक वर्षात घरपट्टीतून 150 कोटींची वसुली करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत 107 कोटींची वसुली झालीय. त्यात मागील थकबाकी 400 कोटींवर गेलीय. हे पाहता पालिकेने पाणीपट्टी आणि घरपट्टी बाबत अभय योजना जाहीर केली होती. मात्र, त्याकडेही नागरिकांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे पाणीपट्टीची थकबाकी 122.83 कोटींवर गेलीय. घरपट्टीची थकबाकी 365.40 कोटींवर गेलीय. एकूण 488.23 कोटींच्या थकबाकीचा डोंगर महापालिकेच्या समोरय.
इतर बातम्याः
Nashik | महापालिकेच्या कोषागार विभागात घोटाळा, नियमित भरण्यावरच डल्ला, नेमके प्रकरण काय?
