ऐकावं ते नवलचं, चोरीला गेलेल्या रस्ताचा मास्टर माइंड शोधला जाणार, निर्णय काय ?

नाशिक : खेड्यापाड्यांत रस्ता करण्याची जबाबदारी ही जिल्हा परिषदेकडे ( Zilha Parishad ) असते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत रस्ते केले जातात. त्यानुसार अनेक ठिकाणी रस्ते ( Street Road ) होतात पण काही ठिकाणी रस्ते होत नसतांना बीलं काढली जातात. त्यामुळे गावागावातील राजकारण जिल्हा परिषदेपर्यन्त येऊन ठेपले आहे. त्यानुसार नाशिक ( Nashik News ) जिल्हा परिषदच्या बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याकडे याबाबत तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. बांधकाम विभागाने याबाबत चौकशी सुरू केली आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव आणि इगतपुरी या दोन तालुक्यात दोन गावं सध्या जिल्हा परिषदेत चर्चेचा विषय ठरत आहे. गावातील दोन गटात असलेलं राजकारण जिल्हा परिषदेत पोहचले आहे.

काही दिवसांपूर्वी मालेगाव तालुक्यातील टोकडे गावात रस्ता चोरीला गेला आहे. शोधून देणाऱ्याला बक्षीस दिले जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कारभार चर्चेत आला होता.

मालेगावमधील सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी रस्त्याची तक्रार करत रस्ता शोधून देणाऱ्याला लाखों रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. त्यामुळे राज्यभर मालेगावच्या रस्त्याच्या चर्चा झाली होती.

गावात रस्ताच झालेला नसतांना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून केलेला रस्ता प्रत्यक्षात नाही, त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांचाही त्यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दखल घेतली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रस्त्यात भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे.

मालेगावची घटना ताजी असतांना इगतपुरी तालुक्यातील एक तक्रार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यामध्ये इगतपुरीच्या कुऱ्हेगावातही रस्ता चोरीला गेला आहे.

त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून चौकशी होत असतांना आता बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून चौकशी केली जाणार आहे. म्हणजेच राज्याच्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे.

त्यामुळे खरंच रस्ता चोरीला गेला आहे का ? रस्ता चोरणारा व्यक्ती कोण आहे? रस्ता चोरणाऱ्याच्या प्रकरणात कोणत्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे याचा शोध लागणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सीईओ यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.

बांधकाम विभागाच्या अभियंता पदावर नव्याने रुजू झालेले संदीप सोनवणे यांनी याबाबत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून उपअभियंता यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काळात या चौकशीतून काय समोर येणार हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.