Malegaon District | मालेगावकरांना नाशिकचाच हेलपाटा, जिल्हा निर्मितीचे पुन्हा गाजर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं आश्वासन हवेतच

Malegaon District | मालेगाव जिल्हा (Malegaon District) निर्मितीसाठी सकारात्मक पाऊल टाकण्याचे आश्वासन (assurance)देऊनही तसेच त्यांच्या दौऱ्यातही याच गोष्टीचा प्राधान्याने उल्लेख होता. परंतू, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी जिल्हा निर्मितीवर एक चकार शब्द काढला नाही, घोषणा तर दूरच राहिली. आता हा सगळा प्रकार बोलाचीच बात बोलाचीच कढी असल्याची चर्चा मालेगावात रंगली आहे. शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत भाजप व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी (BJP and NCP MLA) मालेगाव आ जिल्ह्यात समाविष्ट होण्यास स्पष्ट या विरोध केला. त्यामुळे आता जिल्हा निर्मितीचे त्रांगडे कायम असल्याचे दिसते. गेल्या 40 वर्षांपासून मालेगाव स्वतंत्र जिल्हा होण्याच्या प्रतिक्षेत आहे. यापूर्वी ही अनेकदा मालेगाव जिल्ह्याचा प्रस्ताव समोर आला. पंरतू या ना त्या कारणांमुळे हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. आता शिंदे यांच्या दौऱ्यापूर्वी मालेगाव जिल्हा निर्मितीची निर्माण केलेली हवा खुद्द शिंदे यांनीच काढून टाकल्याने मालेगावच्या नशिबी नाशिकचे हेलपाटे कायम आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

प्रशासकीय पातळीवर प्रस्ताव नाही

राजकीय अजेंड्यावर मालेगाव जिल्हा निर्मिती हा काहींसाठी जिव्हाळ्याचा तर काही पक्षांसाठी नकोसा विषय आहे. त्यावरुन गटतट आहेत. नाशिक जिल्ह्यातून एकनाथ शिंदे यांना दादा भुसे, सुहास कांदे यांनी पाठिंबा दिला. विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी मालेगाव निर्मितीचे कागदी घोडे पुन्हा नाचवण्यात आले. प्रत्यक्षात प्रशासकीय पातळीवर असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या मालेगाव दौऱ्याचा नियोजित कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. मुख्यमंत्री कार्यालयाने यावेली प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात मालेगाव जिल्हा असा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या.

जिल्हा निर्मितीचे प्रयत्न

गेल्या 40 वर्षांपासून मालेगाव जिल्हा निर्मितीची मागणी करण्यात येत आहे. पण राजकीय पोळी भाजण्यासाठीच जिल्हा निर्मितीची घोषणा करण्यात येत असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरीस्टर अ. र. अंतुले यांनी सर्वप्रथम मालेगाव जिल्हा निर्मितीच्या विषयाला हात घातला होता. त्यानंतर मालेगाव दौऱ्यावर आलेल्या नेत्यांनी घोषणा करुन मालेगावकरांच्या तोंडाला पानं पुसली. पण जिल्हा निर्मितीच्यादृष्टीने एक ही पाऊल टाकलं नाही. युतीच्या काळात हा विषय ऐरणीवर आला होता. त्यावेळी कळवण, देवळा, नांदगाव, चांदवड, बात येवला, बागलाण या तालुक्यांनी मालेगावमध्ये जाण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे जनमताचा व राजकीय नफ्या-तोट्याचा विचार करून हा विषय बासनात ठेवण्यात आला. मात्र, मालेगाव महापालिकेची निर्मिती, अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची उभारणी करण्यात आली. त्यामुळे नागरिकांच्या अनेक समस्या कमी झाल्या.