Scholarship : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना डिबीटी प्रणालीद्वारे मिळणार शालांतपूर्व शिष्यवृत्ती
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शालांतपूर्व शिष्यवृत्ती (Scholarship) योजना डिबीटी (DBT) प्रणालीद्वारे देण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत शालांत पूर्व योजनेतील शिष्यवृत्ती रक्कम पात्र दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये मॅन्युअली पद्धतीने जमा करण्यात येते. मात्र, राज्य शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये थेट लाभ हस्तांतर (डिबीटी) प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, या अंतर्गत आधार क्रमांकाचे व्यापक प्रमाणात वापर करण्याचे शासनाचे धोरण आहे.
नाशिक: येत्या शैक्षणिक वर्षापासून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शालांतपूर्व शिष्यवृत्ती (Scholarship) योजना डिबीटी (DBT) प्रणालीद्वारे देण्यात येणार आहे. त्यासाठी दिव्यांग विद्यार्थी (Student) शिकत असलेल्या सर्व शाळेतील मुख्याध्यापकांनी यासंदर्भात आवश्यक त्या उपाययोजना व पूर्वतयारी करावी, अशा सूचना नाशिकचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, योगेश पाटील यांनी दिल्या आहेत. सद्यस्थितीत शालांत पूर्व योजनेतील शिष्यवृत्ती रक्कम पात्र दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये मॅन्युअली पद्धतीने जमा करण्यात येते. मात्र, राज्य शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये थेट लाभ हस्तांतर (डिबीटी) प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, या अंतर्गत आधार क्रमांकाचे व्यापक प्रमाणात वापर करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची अधिक पारदर्शक व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता व पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अचूक लाभ द्यावा, अशा सूचना राज्याच्या दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
प्रणाली कार्यान्वित करणे सुरू
सध्या शालांतपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेची डिबीटी प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे कामकाज महाआयटी विभागाकडून केले जात आहे. दिव्यांग विद्यार्थी शिकत असलेल्या सर्व शाळेतील मुख्याध्यापक यांनी शालांतपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र युडीआयडी या संगणकीय प्रणालीद्वारे काढणे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड व आधार संलग्न बँक खाते काढण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे आवाहन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, योगेश पाटील यांनी केले आहे.
दिव्यांगासाठी विकास महामंडळ
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय अपंग आर्थिक व विकास महामंडळ येते. या महामंडळाची स्थापना 24 फेब्रुवारी 1997 साली झाली. हे अपंगांच्या कल्याणासाठी विविध कार्यक्रम घेते. अपंगांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठीही काही संस्थाना अल्प व्याजदराने कर्ज योजना, साहित्य खरेदी करण्यासाठीही कर्ज, व्यावसायिक शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. शिवाय अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीही देण्यात येत आहे. दरम्यान, भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्रालयामार्फत शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यापूर्वी दोन हजार जणांना याचा लाभ मिळत होता, तो आता अडीच हजार जणांना मिळणार आहे. इतर बातम्याः
Mirza Ghalib | जगण्याचं तत्वज्ञान मलमली भाषेत सांगणाऱ्या असदुल्लाह-ख़ाँ-‘ग़ालिब’ का पता…!
