मराठा, धनगर आरक्षण, या मागण्यांकडे वेधले लक्ष, राज्यव्यापी अधिवेशातील ठराव काय
Uddhav Thackeray | नाशिकमधील राज्यव्यापी अधिवेशनात मराठा, धनगर आरक्षणासह इतर ठराव मंजूर करण्यात आले. या अधिवेशनात अनेक मागण्यांवर उद्धव ठाकरे गटाने शिक्कामोर्तब केले. मुंबईविषयी एक ठराव घेण्यात आला. या पाच ठरावांनी सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे.
नाशिक | 23 January 2024 : उद्धव ठाकरे गटाचे राज्यव्यापी अधिवेशन नाशिक येथे सुरु आहे. या अधिवेशनाला राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांनी हजेरी लावली. सकाळच्या सत्रात खासदार संजय राऊत यांनी चौफेर बॅटिंग केली. तर या अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पण तुफान फटकेबाजी केली. कितीही चौकशा केल्या तरी आम्ही मागे हटणार नाही. तुमच्या चौकश्या करुन तुम्हाला तुरुंगात टाकू असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी दिला. राज्यात आता महाविकास आघाडीचे सरकार येणार असा निर्धारच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे बोलून दाखवला. या अधिवेशनात काही ठराव सुद्धा मंजूर करण्यात आले.
ईडीबिडी तर घरगडी
हे ईडीबिडी त्यांच्या घरगड्यांसारखे राहतात. काही घरगडी आम्हाला द्या. आम्हीही धाडी टाकतो. कर्नाटकात काँग्रेसची सरकार आली. जेव्हा भाजपची सत्ता होती. तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आव्हान दिलं याद राखा मला नोटीस पाठवली तर चाळीस हजार कोटींचे घोटाळे बाहेर काढेल. देशाची चौकशी करा. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत कोरोनाची चौकशी करा. त्यांचे भ्रष्टाचार काढा, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
रावण अजिंक्य नाही
या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला खासदार संजय राऊत यांनी चौफेर फटके लगावले. रामायणातील अनेक दाखले त्यांनी दिले. एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपल्याला वाटतं रावण अजिंक्य नाही. पण तो अजिंक्य नव्हता. आजचा रावण अजिंक्य नाही तो रावण सुद्धा अजिंक्य नव्हता तो रावण सुद्धा अजिंक्य नव्हता त्या रावणाला बालीन सुद्धा हरवलं होतं. त्या वानराने रावणाला पराभूत केले होते. रावण अजिंक्य नव्हता हे डोक्यातून काढा, आजचा रावण सुद्धा अजिंक्य नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
हे ठराव केले मंजूर
- देशवासीयांचे पोट भरण्याचे काम मुंबई करते, मुंबईचे आर्थिक महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, हे अधिवेशन याचा धिक्कार करत आहे.
- मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा निर्धार
- केंद्र सरकारने जो कंत्राटीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे.
- सरकारी सेवेसाठी नोकर भारती कायमस्वरूपी सरकारी यंत्रणेचा वापर करुन करावी
