सिडकोचा वाद पुन्हा चिघळला, शासनाने कार्यालय ठेवले पण… नागरिक संतापले
सरकारने घेतलेला निर्णय हा बोळवण करणारा असून त्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे आता शासन काय निर्णय घेणार हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
नाशिक : नाशिक मधील तब्बल पंचवीस हजार सदनिका आणि दोन लाखहून अधिक नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या सिडको कार्यालयाच्या स्थलांतराचा वाद पुन्हा एकदा चिघळला आहे कार्यालय स्थलांतरावरून नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सरकारने हे कार्यालय इथेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला मात्र केवळ चार कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत या कार्यालयाचे कामकाज चालणार असल्याने शासनाच्या या भूमिकेवर नागरिक संतप्त झाले आहे.सर्वसामान्यांना माफक दरात घर उपलब्ध व्हावी यासाठी सिडकोची निर्मिती करण्यात आली. नाशिक शहरात सिडकोच्या तब्बल २५ हजार हून अधिक सदनिका आहे, तर सदनिकांमध्ये तब्बल दोन लाख हून अधिक नागरी वास्तव्य करत आहे. मात्र, आता या सिडको कार्यालयाचा कारभार नाशिक ऐवजी औरंगाबाद मधून चालवला जाणार असल्याने नागरिक चांगले संतप्त झाले होते. सुरुवातीला सिडकोचं नाशिक मधील कार्यालय स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, नागरिकांनी याला विरोध केल्यानंतर सरकारने हे कार्यालय नाशिक मध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र कार्यालय जरी नाशिक मध्ये ठेवलं असलं तरी या कार्यालयात निर्णय घेण्याचे अधिकार ज्या प्रशासकाच्या सहीने चालतात त्याच प्रशासकाविनाच हे कार्यालय चालवण्याचाचा आदेश काढला आहे,
त्यामुळे कार्यालय स्थलांतराला स्थगिती देण्याचा निर्णय सिडकोकरांची बोळवण करणारा ठरल्याचा आरोप केला जातो आहे असून सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने काढलेल्या या आदेशानंतर सिडको कार्यालय बचाव समिती आणि नाशिककरांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर नाशिक जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी या कार्यालयात पूर्णवेळ प्रशासक देण्याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढू अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मध्यमवर्गीय नागरिकांची वसाहत म्हणून सिडकोची ओळख आहे या वसाहतीत राहणाऱ्या नागरिकांना या घरांची विक्री,दुरुस्ती,वाढीव बांधकाम यासारख्या सर्वच कामांना सिडको कार्यालयाचा करायचा ना हरकत दाखला आवश्यक असतो.
हा दाखला देण्याचे अधिकार केवळ सिडकोच्या प्रशासकालाच असतो, त्यामुळे केवळ लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांवर नागरिकांची ही काम होणार नसून त्यासाठी प्रशासकाचीच गरज या कार्यालयात असणार आहे.
त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय हा बोळवण करणारा असून त्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे आता शासन काय निर्णय घेणार हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
