Navi Mumbai : सीआरझेडमध्ये अडकलेल्या प्रकल्पांना दिलासा; महिनाभरात मिळणार ओसी
सीआरझेडमध्ये अडकलेल्या प्रकल्पांना येत्या महिनाभरात भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्यामुळे बिल्डर आणि घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवी मुंबई : सीआरझेडमध्ये (CRZ) अडकलेल्या प्रकल्पांना येत्या महिनाभरात भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy certificate) देण्यााच निर्णय नगरविकास मंत्रालयाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. याबाबत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी माहिती दिली. सीआरझेडच्या फेऱ्यामध्ये अडकलेल्या बांधकाम प्रकल्पांची छाननी करून त्यांना येत्या महिनाभरात भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचे एखनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील बांधकाम व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. द्रोणागिरी नोडमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून बांधकाम होऊन तयार असलेल्या इमरतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने त्या तशाच पडून आहेत. मात्र आता नगरविकास मंत्रालयाच्या या निर्णयानंतर ज्या ग्राहकांनी संबंधित इमरतीमध्ये सदनिका खरेदी केल्या होत्या त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता त्यांना ओसी मिळाल्यास संबंधित जागेचा वापर करता येणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
सीआरझेडचा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी सिडकोने स्थानिकांना दिलेल्या भूखंडांवर विकासकांनी बांधकाम प्रकल्प उभे केले. मात्र ज्यावेळी या प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू होते, तेव्हा सीआरझेडचा कायदा अस्तित्वात नव्हता. मात्र या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर सीआरझेडचा कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे या इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र अडकून पडले. इमरतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र अडकून पडल्यामुळे संबंधित बिल्डर आणि खरेदीदार दोघांना देखील या इमरतीचा उपयोग निवासासाठी करणे शक्य नव्हते. मात्र आता नगरविकास मंत्रालयाने भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्याने मालमत्ता खरेदीदारांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
बिल्डरांना दिलासा
सीआरझेडमध्ये अडकलेल्या प्रकल्पांना येत्या महिनाभरात भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यााच निर्णय नगरविकास मंत्रालयाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. याबाबत बांधकाम प्रकल्पांची छाननी करून त्यांना येत्या महिनाभरात भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचे एखनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. नगरविकास मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे बिल्डर आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्यांचा जागा वापराचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
