बालविवाहावरुन वातावरण तापले: गावच्या मूलभूत सुविधा बघायच्या का? पोरा-पोरींच्या लग्नाचे वय तपासायचे, सरपंच परिषद आक्रमक
बालविवाहावरुन गावपातळीवर राजकारण तापले आहे. गावातील मूलभूत सोयी-सुविधा बघायच्या, निधी खेचून आणायचा की, गावातील मुला-मुलींच्या लग्नाचे वय तपासयाचे असा आक्रमक पवित्रा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने घेतला आहे. गावात बालविवाह रोखण्यात अपयश आल्यास सरपंचासह ग्रामपंचायतीचे सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आणि त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या(State Woman Commission) अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी नुकतीच दिली होती.
मुंबईः बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या (Child Marriage Prohibition Act) अंमलबजावणीवरुन गावकीचे राजकारण तापले आहे. गावातील मूलभूत सोयी-सुविधा बघायच्या, निधी खेचून आणायचा की, गावातील मुला-मुलींच्या लग्नाचे वय तपासयाचे असा आक्रमक पवित्रा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने (Sarpanch Parishad)घेतला आहे. गावात बालविवाह रोखण्यात अपयश आल्यास त्याची किंमत सरपंचांनीच का चुकवायची असा सवाल परिषदेने केला आहे. अगोदरच गावांसाठी विकास निधी आणताना दमछाक होत असताना हा भलता ताप कशाला अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. गावात बालविवाह झाल्यास सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यांच्यावर कामात कसूर म्हणून गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर राज्य सरकारने त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य महिला आयोगाच्या(State Woman Commission) अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी याविषयीची माहिती एका कार्यक्रमादरम्यान दिली. त्यानंतर या निर्णयाला सरपंचांनी विरोध सुरु केला आहे.
गावातील सरपंच, सदस्यां व्यतिरिक्त पंचायत समितीचे सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, विविध सहकारी संस्था, आमदार आणि खासदार हे सुद्धा लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांना सोडून लोकप्रतिनिधी म्हणून सरकार सरपंचांनाच का जबाबदार धरत आहे. गावकीच्या व्यापात सामाजिक जबाबदा-या सरपंच म्हणून पार पाडव्याच लागतात. पण कायद्याचे बंधन घालून सरपंचावरच कारवाईचा बडगा का उगारण्यात येत आहे, अशी विचारणा सरपंच परिषदेने विचारली आहे. या निर्णयाला त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच असून यासाठी समाजात जागरुकता आणण्याची गरज असल्याचे परिषदेने म्हटले आहे. परिषदेचे जयंत पाटील यांनी हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे.
सरंपचांपेक्षा सामाजिक संस्था अग्रेसर
पुणे येथे आयोजीत एका कार्यशाळेत चाकणकर यांनी सामाजिक संस्थांची पाठ थोपटत सामाजिक संस्थांनी बालविवाह रोखण्यात सिंहाचा वाटा उचलल्याचे कौतूक केले होते. पोलीस पाटील, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, सरपंच यांच्यापेक्षा त्यांनी केलेली कामगिरी सरस असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार, बालविवाह झाल्यास नववधू-वराचे आई-वडिल, मंगल कार्यालयाचे मालक, पुरोहित आणि छायाचित्रकार यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो. शासनाने या कायद्याची व्याप्ती वाढवत यामध्ये सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यांचा समावेश केला आहे. बालविवाह कायद्यान्वये कुटुंबासोबतच गावातील ग्रामपंचायतीचा गाडा हाकणा-यांनाही सरकारने बालविवाह रोखण्यासाठी जबाबदार धरले आहे. त्यांच्याविरोधात गुन्हाच नाही तर त्यांना पदावरुन पायउतार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.