हिंदी भाषा सक्तीवर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले फक्त सक्ती…

महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा स्वीकार करत मराठी, इंग्रजीसोबत हिंदी भाषादेखील पहिलीपासून सक्तीची करण्यात येईल, असे सांगितले होते. यानंतर सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. या टीकेनंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत हिंदी भाषा ही बंधनकारक नसेल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने नवीन जीआर काढत केवळ ‘अनिवार्य’ शब्द वगळत असून, 20 पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार, असं नमूद केले आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 5 वीसाठी हिंदी तृतीय भाषा असल्याचा उल्लेख शासन निर्णयात केला गेला आहे. यावरुन सध्या राजकारण तापले आहे. आता यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.

शरद पवार काय म्हणाले?

शरद पवार यांनी नुकतंच पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत शरद पवारांना हिंदी भाषा सक्तीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. हिंदीची सक्ती असू नये. पण हिंदी भाषेची द्वेषा करणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही. फक्त सक्ती असू नये. शेवटी त्या विद्यार्थ्याला जे हवंय ते त्याने करावं. त्याच्या पालकांनी त्याला जे मार्गदर्शन केले त्यानुसार निर्णय घ्यावा. हिंदीची सक्ती नको. एखाद्याला येत असेल किंवा तो शिकत असेल तर नाही बोलण्याचे कारण नाही, असे शरद पवार म्हणाले.

ही गोष्ट दुर्लक्षित करुन चालणार नाही. संपूर्ण हिंदुस्थानातील जी लोकसंख्या आहे, त्यातील जवळपास ५५ ते ६० टक्के लोक हिंदी बोलतात. त्यामुळे सुसंवाद ठेवण्यासाठी या भाषेकडे दुर्लक्ष करणं योग्य नाही. पण त्यामुळे सक्ती करणं हे योग्य नाही, असेही शरद पवारांनी सांगितले.

शासनाचा नियम काय?

दरम्यान राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार आता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल. हा नियम मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या दोन्ही शाळांना लागू होईल. मात्र, जर विद्यार्थ्यांना हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भारतीय भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा असेल, तर त्यांना तशी परवानगी दिली जाईल. या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार आणि गरजेनुसार भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. जर हिंदीव्यतिरिक्त दुसरी कोणतीही भारतीय भाषा शिकण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांची एका वर्गात किमान २० संख्या असेल, तर त्या भाषेसाठी शाळेत शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल. जर ही संख्या २० पेक्षा कमी असेल, तर त्या भाषेचे अध्यापन ऑनलाइन पद्धतीने केले जाईल. या आदेशात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य असेल, हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.