अपघातानंतर कोमात, जिवंत असूनही हालचाल नाही, अखेर निधीला न्याय मिळाला; 8 वर्षानंतर इतके कोटी मिळणार?

मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना मानवी पीडेच्या दुर्मिळ प्रकरणांपैकी एका प्रकरणात सहानुभूतीपूर्वक नुकसान भरपाईचा विचार करण्यास सांगितले आहे. हे प्रकरण 17 वर्षीय निधी जेठमलानीशी संबंधित आहे, सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मरीन ड्राइव्ह येथे कॉलेजला जात असताना रस्ता ओलांडताना तिचा अपघात झाला होता. पश्चिम रेल्वेच्या इनोव्हा कारमुळे 28 मे 2017 रोजी सकाळी 11 वाजता हा अपघात झाला. त्यावेळी निधी कॉलेजमध्ये ॲडमिशनसाठी जात होती.

डोक्याला दुखापत

या अपघातामध्ये तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. या दुर्दैवी आणि तितक्याच भीषण अपघाताचा एवढा मोठा फटका बसला की त्यामुळे खेळकर, स्वच्छंदी निधीचं जीवन एका क्षणात उद्ध्वस्त झालं. अपघातानंतर कोमात गेलेल्या निधीचं आयुष्य विचित्र वळणावर असून ती जिवंत असूनही हालचाल करू शकत नाहीये, एखाद्या मृतदेहाप्रमाणेच तिचं शरीर झालं आहे. या दुर्घटनेबद्दल कळलं तर भल्याभल्यांना सहन होत नाही. त्या मुलीची सध्याची स्थिती पाहून कोणालाही अश्रू रोखता येणार नाहीत. मग निधीच्या आईच्या मनाची काय अवस्था असेल? हे कल्पनेपलीकडचे आहे. निधीच्या वडिलांनी भरपाई वाढवण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या अपिलावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

कुटुंबाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न

पीडितेसह संपूर्ण कुटुंबाला होणारा त्रास असह्य आहे. निधीच्या वेदना आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना झालेल्या आघाताची भरपाई पैशाने होऊ शकत नाही, असे पीडित मुलीच्या अवस्थेमुळे व्यथित होऊन न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने नमूद केलं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे घरी कोमात असलेल्या आपल्या मुलीवर उपचार करण्यासाठी निधीच्या आई-वडिलांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, अशा परिस्थितीत पैशांची गरज भासणे साहजिक आहे. त्यामुळे रेल्वेने या प्रकरणात तोडगा काढण्यासाठी औदार्य दाखवावं. या प्रकरणातील एकूण वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांकडून उच्च स्तरावर सूचना घ्याव्यात आणि मंत्र्यांनी या प्रकरणाला उदाहरण न देता सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घ्यावा. खटल्यातील वेदनादायक प्रकार लक्षात घेऊन खंडपीठाने मंत्र्यांना ही विनंती करण्यात आली आहे.

5 कोटींचा प्रस्ताव

तडजोडीतून निर्माण होणारी रक्कम जरी मान्य केली तरी मुलीच्या वडिलांच्या अनेक वर्षांच्या त्रासाची भरपाई होऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणाकडे कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी दोन्ही पक्षांच्या सामंजस्याने या प्रकरणावर तोडगा निघाला तर बरे होईल, असेही मत नोंदवण्यात आलं. सुनावणीदरम्यान 5 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव समोर आला आहे, असे रेल्वेचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील जीएस हेगडे यांनी सांगितलं. मात्र फिर्यादी पक्षातर्फे जे अपील करण्यात आलं, त्यामध्ये 7 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली होती. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने रेल्वेला 67 लाख रुपयांची भरपाई दिली होती, यासोबतच मुलीच्या नावे 1.15 कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते, असे त्यांनी सांगितलं. हेगडे यांच्या सांगण्यानुसार, न्यायाधिकरणाने पीडितेला आधीच जास्त भरपाई दिली आहे. अशा स्थितीत अपिलात भरपाई वाढवण्याची मागणी अतार्किक दिसते, त्यामुळे रेल्वेच्या वरिष्ठ विभाग अभियंत्यांनीही न्यायालयात दाद मागितली आहे.