बोगस ओबीसींना आजन्म कारावासाची शिक्षा करा; बड्या नेत्याच्या मागणीने राज्याच्या राजकारणात खळबळ

राज्यात मराठा लोकप्रतिनीधींचं ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने राजकारण पेटलं आहे. मराठवाड्यात तब्बल 4 नगरसेवकांचं ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र घेतल्याची माहिती हाती आली आहे. या बोगस ओबीसींवर आजन्म कारावासाची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी ओबीसी नेते डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केली आहे. तायवाडे यांच्या मागणीने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.

राज्यभरात विरोधी उमेदवारांच्या तक्रारीनंतर लोकप्रतिनिधींचं कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत आहे. कुणबी प्रमाणपत्र रद्द होऊ लागल्याने मराठा लोकप्रतिनिधींना मोठा धक्का बसू लागला आहे. आता या प्रकारामुळे डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बोगस ओबीसी प्रमाणपत्रावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी उद्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.

‘निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरताना आधी व्हॅलिडीटी काढणं अनिवार्य करावं, सहा महिन्यांची मुदत रद्द करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॅा. बबनराव तायवाडे यांनी सरकारकडे केली आहे. यानंतर ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी आधी ‘जय ओबीसी’ बोलावं त्यानंतर नमस्कार, रामराम जे बोलायचं ते बोलावं. ओबीसी आहे, तर जय ओबीसी बोलायला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी म्हटलं की , ‘ जरांगे पाटील यांच्या आरपारच्या लढाईच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींचं बेंगळूरमध्ये राष्ट्रीय अधिवेशन आहे. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांचा विरोधात उद्याच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर ओबीसी नेते ठराव पारीत करणार आहे. जरांगे पाटील यांच्या विरोधात उभं राहण्यासाठी संपूर्ण ओबीसी समाज सज्ज आहे. पुढील लढ्याबाबत विचारमंथन उद्या होणार आहे.

‘आता काँग्रेसमध्ये नव्याने ओबीसी नेते तयार झालेय. त्यांना जय ओबीसी म्हणायला लाज वाटते, असं म्हणत बबनराव तायवाडे यांनी नाव न घेता विजय वडेट्टीवार यांना टोला लगावला. महाअधिवेशनासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बेंगलूरू कर्नाटक येथे दाखल झाले आहेत. ‘आम्ही आमच्या संविधानिक हक्क अधिकासाठी अधिवेशन घेत असतो. आमची आग्रहाची भूमिका राहिली आहे, की कुठल्याही परिस्थितीत सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे नाही आणि ओबीसीच्या आरक्षणामधून आरक्षण द्यायचं नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केलं.

‘कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसींच्या आरक्षणाला किंचित धक्का लागता कामा नये अशी आमची मुख्यमंत्र्यांसमोर मागणी राहील. मुख्यमंत्र्यांसमोर आम्ही चार प्रमुख मागण्या मांडणार आहोत. मुलांनाही मुलींप्रमाणे शंभर टक्के स्कॉलरशिप मिळायला पाहिजे. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्त्यात वाढ करावी. जातनिहाय जनगणना करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. राज्यासह देशातून अनेक ओबीसी नेते या राष्ट्रीय अधिवेशनाला येणार आहेत. जरांगे आंदोलन करणार तर आम्ही देखील तयार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.