Old Pension Scheme : कर्मचाऱ्यांची लवकरच बल्ले बल्ले? राज्य सरकारने सूर बदलला की राव!

मुंबई : देशात सध्या जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजनेवरुन घमासान सुरु आहे. काही राज्यांनी केंद्र सरकारच्या इशाराला नकारघंटा दाखवत जुनी पेन्शन योजना लागू केली. तर इतर राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि केंद्र सरकारचे कर्मचारी ही जुनी पेन्शन योजनेसाठी आग्रही आहेत. महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारीही जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यासाठी आग्रही आहेत. राज्यात सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. 2005 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-एनसीपी सरकारने जुनी पेन्शन योजना बदलवून नवीन पेन्शन योजना (NPS) लागू केली होती.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी जुन्या पेन्शनबाबत राज्य सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याचे जाहीर केले आहे. पण केंद्र सरकारचा विरोध डावलून राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू होऊ शकते का? हाच मोठा प्रश्न आहे. राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रही आहेत. केंद्र सरकार (Central Government) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) जुन्या पेन्शन योजनेला विरोध केला आहे. जुनी योजना राज्यांच्या तिजोरीवर भार टाकेल आणि भविष्यात त्यांना मोठ्या आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागेल असा इशारा दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे 17 वे त्रैवार्षिक राज्य महाधिवेशन, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथे झाले. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली. राज्य सरकार जुन्या पेंशन योजनेबाबत सकारात्मक असून येत्या काही दिवसांत त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे ते म्हणाले.

तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2021 मध्ये जुनी पेन्शन योजनेविषयी मोठे वक्तव्य केले होते. या योजनेमुळे तिजोरीवर 1.1 लाख कोटींचा बोजा पडेल, असे ते म्हटले होते. राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजनेबाबत नकार दिला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकार या पेचावर मधला मार्ग काढू शकते. उपमुख्यमंत्र्यांनी ओपीसीबाबत नकारात्मक नसल्याचे म्हटले आहे. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओपीएसबाबत सकारात्मक असल्याचा उल्लेख केला आहे.

जुनी पेन्शन योजनेतंर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के आणि महागाई भत्ता पेन्शन रुपाने मिळते. मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांना 30 टक्के पेन्शन मिळते. तर नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचारी दर महिन्याला पगारातील 10 टक्के योगदान देतात. तर सरकार 14 टक्के योगदान देते.

राज्यात एकूण 19 लाख शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामधील जवळपास 7 लाख कर्मचारी शिक्षण विभागाशी संबंधित आहेत. तर 12 लाख कर्मचारी हे शासनाच्या जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका, महसूल विभाग आणि मंत्रालयाशी संबंधित कर्मचारी आहेत. यामध्ये 6,00,000 निवृत्तीधारक आहे. दरवर्षी जवळपास 3 टक्के कर्मचारी निवृत्त होतात.