कसब्यातील ‘त्या’ मुद्द्यांवर पुन्हा बोट; शरद पवार यांनी वाढवलं भाजपचं टेन्शन

कराड : कसब्यात झालेला पराभव भाजपच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. या पराभवाचे वेगवेगळ्या प्रकारे विश्लेषण केले जात आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही या पराभवाचे विश्लेषण केलं आहे. तसेच या विश्लेषणातून निघालेले मुद्दे वारंवार मांडून भाजपचं टेन्शन वाढवलं आहे. कसबा हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे आणि काही महत्त्वाच्या भागातील भाजपची मते कमालीची घटली आहेत, असं शरद पवार यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. शरद पवार भाजपचं टेन्शन वाढवून त्यांना डिवचत तर नाही ना? अशी चर्चाही या निमित्ताने रंगली आहे.

दोन्ही मतदारसंघ वेगवेगळे आहेत. कसबा हा भाजपचा मतदारसंघ आहे. कसबा पेठ, सदाशिवपेठ नारायण पेठ या भागात वर्षानुवर्ष भाजपला मतदान होत होतं. यावेळी भाजपला या भागात मतदान झालं नाही हा चेंज दिसतो. त्यामुळे राज्यकर्त्यांविरोधात नाराजी असल्याचं दिसून येतं, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. तसेच चिंचवडमध्ये राहुल कलाटे उभे राहिले नसते तर निकाल वेगळा लागला असता. पण लोकशाहीत प्रत्येकाला उभं राहण्याचा अधिकार आहे, असं ते पवार म्हणाले.

एकत्र बसून निर्णय घेऊ

वंचित आघाडीला महाविकास आघाडीत घेणार का? असा सवाल शरद पवार यांना करण्यात आला. त्यावर, मला माहीत नाही. मी त्या चर्चेत नसतो, असं शरद पवार म्हणाले. निवडणुकीला सामोरे जाताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी, डावे आणि ठाकरे गटाने एकत्र जावं ही आमची विचारधारा आहे. एकत्र बसून निर्णय घेऊ. सध्या तरी मतदारसंघनिहाय आढावा घेतला नाही. पण घ्यावा लागणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच भाजप निवडणुकीच्या तयारीला लागला आहे, असं विचारलं असता कोण तयारीत आहे हे निवडणूक निकालातून दिसेल, असं सूचक विधानही त्यांनी केलं.

तेच जज झाले तर कसे होईल

संजय राऊत यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिशीवरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विधानसभेला अधिकार आहे. समिती नेमायची की नाही. ज्या लोकांनी समिती नेमा आणि संजय राऊत यांना अटक करा अशी मागणी केली. त्यांनाच त्या समितीत घेतलं आहे. एखाद्याने तक्रार केली असेल आणि तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीलाच जज म्हणून नेमलं तर त्याचा निकाल कसा लागेल हा आमचा प्रश्न आहे, असं ते म्हणाले.

फेरविचार करण्याची विनंती

विरोधी पक्षनेत्यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवलं आहे. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अलिकडच्या काळात केंद्राच्या एजन्सीने अनेकांवर कारवाई केली. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया होते. त्यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात उत्तम काम केलं. देशात आणि देशाच्या बाहेरच्या लोकांनी त्यांच्या कामाला मान्यता दिली. सिसोदियांनी चांगलं काम केलं. पण त्यांच्यावर अबकारी धोरणाची केस केली. दिल्लीत लिकरवर कर अधिक होता. त्यामुळे लोक चोरून दारू आणायचे. त्यामुळे सिसोदिया यांनी कर कमी केला.

त्यामुळे चोरीची आयात थांबली. म्हणून त्यांच्यावर केसेस दाखल केली. अशा अनेक घटना अनेक राज्यात घडल्या आहेत. काही ठिकाणी तर ज्यांच्यावर खटले भरले ते भाजपमध्ये गेल्यानंतर त्यांच्यावरील केसेस काढण्यात आल्या. त्याची माहिती आम्ही पत्रात दिली. त्यावर फेर विचार करावा अशी विनंती करण्यात आली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

कांदा खरेदी सुरू करा

केंद्राकडे नाफेड आहे. शेती मालाचे भाव पडतात तेव्हा नाफेड बाजारात खरेदीसाठी उतरतं. नाफेडने कांदा खरेदीसाठी उतरावं. नाफेडने खरेदी केली तर कांदा उत्पादक शेतकरी वाचू शकतो. त्याचं एकच पीक आहे उत्पादन देणारं. कांदा खरेदी करावं केंद्राने ही मागणी आहे. खरेदी सुरू केली असं केंद्राने म्हटलं. पण खरेदी झाली नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.