राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांसाठी उदय सामंत कोर्टात जाणार?; कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा करून घेणार निर्णय

| Updated on: Jan 29, 2022 | 1:39 PM

सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांचं निलंबन रद्द केल्यानंतर आता राज्यातील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती व्हावी म्हणून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांसाठी उदय सामंत कोर्टात जाणार?; कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा करून घेणार निर्णय
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांसाठी उदय सामंत कोर्टात जाणार?
Follow us on

रत्नागिरी: सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या (bjp) 12 निलंबित आमदारांचं निलंबन रद्द केल्यानंतर आता राज्यातील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती व्हावी म्हणून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त सदस्य नेमण्यासाठी नितीन बानगुडे (nitin bangude) यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. मात्र दोन वर्ष झाले तरी नियुक्ती होत नसल्याने आता बानगुडे कोर्टात दाद मागणार आहेत. कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा करून ते कोर्टात जाणार आहेत. तर या संदर्भात कोर्टात पिटीशन दाखल करता येते का? याबाबत कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचं राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत (uday samant) यांनी सांगितलं. कायदे तज्ज्ञांशी मी वैयक्तिक चर्चा करणार आहे. त्याचा राज्य सरकारशी काहीही संबंध नाही, असंही उदय सामंत यांनी सांगितलं.

उदय सामंत यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना ही माहिती दिली. राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांसाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात जाईल असं म्हटलं नाही. 12 आमदारांच्या निलंबनावर न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्यावर विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिवालय निर्णय घेईल. नितीन बानगुडे पाटील यांचं नाव शिफारस करून कॅबिनेटने राज्यपालांकडे पाठवलं होतं. त्यांचीही इच्छा आहे की, त्यांच्या माध्यमातून 12 शिफारस केलेल्या आमदारांना न्याय मिळेल का यासाठी विधी तज्ज्ञांशी चर्चा करायची आहे. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंशी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहे. विधीतज्ज्ञांशी बोलेल, असं उदय सामंत यांनी सांगितलं.

अजितदादांचं म्हणणं बरोबर

12 निलंबित आमदारांना कोर्टाने न्याय दिला आहे. त्यामुळे आमच्याही 12 प्रलंबित आमदारांना न्याय मिळावा म्हणून बानगुडे विधीतज्ज्ञांशी चर्चा करून कोर्टात जाणार आहेत. त्याची चर्चा मी स्वत: पुढाकार घेऊन विधी तज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहे. 12 वंचित आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्टात पिटीशन दाखल करता येते का? याची चाचपणी करण्यासाठी मी स्वत: पुढाकार घेणार आहे, असं सांगतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं म्हणणं बरोबर आहे. विधीमंडळाच्या अधिकारावर कोर्टाने जे निर्णय दिले आहेत. त्यावर विधीतज्ज्ञांनीच बोललं पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.

महाविद्यालये 1 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार

राज्यातील महाविद्यालये येत्या 1 फेब्रुवारीपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. ज्यांचे दोन डोस पूर्ण झाले आहेत. त्यांना शाळेत येण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी कोरोना संसर्गाचा चढउतार आहे. त्या ठिकाणी महाविद्यालयांबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यायचा आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

महाविकास आघाडी भक्कम

शिवसेना आणि काँग्रेसला राष्ट्रवादी खाऊन टाकेल या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानावरही त्यांनी टीका केली. तीन पक्षाची महाविकास आघाडी आहे. या आघाडीत बिघाडी करण्याचा पाटलांचा विचार आहे. पुढच्या पावणे तीन वर्षापर्यंत त्यांना हे शक्य होईल का यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहे. आम्ही या सर्व प्रकाराकडे सकारात्मक बघतो. महाविकास आघाडी भक्कम आहे. आपले कार्यकर्ते दुसऱ्या पक्षात जाऊ नयेत म्हणून चंद्रकांत पाटील अशी विधाने करत आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.

 

संबंधित बातम्या:

Fire in Gandhidham Puri Express : ‘द बर्निंग ट्रेन’, नंदूरबारमध्ये एक्सप्रेसला भीषण आग, प्रवासी हादरले; धावपळ आणि किंचाळ्यांमुळे एकच गोंधळ

शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याप्रकरणी स्वतंत्र भारत पक्षाची सरकारसह वीज कंपनीला नोटीस, काय आहे प्रकरण?

घरातच वाईनचा साठा ठेवता येणार, बारही उडवता येणार; काय आहे भाजपच्या मध्यप्रदेशातील वाईन धोरण?