शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याप्रकरणी स्वतंत्र भारत पक्षाची सरकारसह वीज कंपनीला नोटीस, काय आहे प्रकरण?

शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याप्रकरणी स्वतंत्र भारत पक्षाची सरकारसह वीज कंपनीला नोटीस, काय आहे प्रकरण?
court

स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट म्हणाले की, वीज कायद्यातील वीज पुरवठ्याच्या दर्जानुसार शेतीला वीजपुरवठा केला जात नाही. कायद्याने 230 ते 240 व्होल्ट या दाबाने वीजपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 100 ते 150 व्होल्ट या दाबानेच वीजपुरवठा केला जातो.

मनोज कुलकर्णी

|

Jan 29, 2022 | 12:51 PM

नाशिकः शेतकर्‍यांकडील (Farmers) थकित वीजबिल (Exhausted electricity bill) वसूल करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने (Power Distribution Company)  कारवाई सुरू केली आहे. त्यात अनेक शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. मात्र, याप्रकरणी महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव यांच्यासह वीज नियमक आयोग व सबंधित अधिकार्‍यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे, अशी माहिती, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांकडील शेती पंपाची थकित वीजबिल वसूल करण्यासाठी थेट गावांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई वीज वितरण कंपनी करीत आहे. यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांना पाण्याची गरज असताना वीजपुरवठा खंडित करून पिकांचे नुकसान केले जात आहे. दूध व्यवसायासाठी पाळलेल्या जनावरांना पाणी पाजणे शक्य नसल्यामुळे जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे व दूध उत्पादन घटले आहे, असा आरोपही घनवट यांनी केला आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन

घनवट म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीची ही कारवाई, अन्न सुरक्षा कायदा 2013 ची पायमल्ली करणारी आहे. या कायद्यानुसार शेती उत्पादनात घट येईल, अशी कोणतीही कारवाई करता येत नाही. या कायद्यातील परिशिष्ट 3 मधील कलम ३१ नुसार शासनाने अन्न सुरक्षेसाठी शेती उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करावेत. त्यात संशोधन, सिंचन, वीज, पत पुरवठ्याचा समावेश आहे. वीज वतरण कंपनी मात्र बेकायदेशीरपणे वीज पुरवठा खंडित करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

यांनाही पाठवली नोटीस

भारतीय वीज कायदा 2003 च्या कलम 65 नुसार राज्य सरकार वीज वितरण कंपनीला आगाऊ अनुदान देत आहे. अनिल घनवट यांनी या बाबत कायदेशीर नोटीस महाराष्ट्र राज्याचे मख्य सचिव, कृषी खात्याचे प्रधान सचिव, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचीव, महाराष्ट्र राज्य वीज नियमक आयोग व महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला नोटीस पाठवली आहे. वीजबिल वसुलीसाठी अन्य मार्गाचा अवलंब करावा, पण वीजपुरवठा खंडित करून देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात आणू नये, असे या नोटीसीत म्हटले आहे.

कायद्यानुसार पुरवठा नाही

वीज कायद्यातील वीज पुरवठ्याच्या दर्जानुसार शेतीला वीजपुरवठा केला जात नाही. कायद्याने 230 ते 240 व्होल्ट या दाबाने वीजपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 100 ते 150 व्होल्ट या दाबानेच वीजपुरवठा केला जातो. कमी दाबाने व खंडित वीजपुरवठा केल्यामुळे होणार्‍या नुकसानीची भरपाई वीज कंपनीने शेतकर्‍यांना द्यावी, अशी कायद्यात तरतूद आहे. 15 दिवस आगाऊ नोटीस न देता वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई बेकायदेशीर आहे. 2012 पासून शेतकर्‍यांना वाढीव बिले देऊन बेकायदेशीरपणे लुटले आहे, असा आरोपही घनवट यांनी केला आहे.

त्यामुळेच कुटुंबाची आत्महत्या

घनवट म्हणाले की, राज्य शासन जे अनुदान देते, त्या किमतीची सुद्धा वीज शेतकर्‍यांना पुरवली जात नाही. शेतकरी वीज कंपनीचे देणेच लागत नाही म्हणून वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे वकील अॅड. अजय तल्हार यांच्यामार्फत घनवट यांनी प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे. प्रशासनाकडून उत्तराची अपेक्षा आहे. वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे साहेबराव करपे यांच्या पुर्ण कुटूंबाने आत्महत्या केली होती. असे प्रकार पन्हा घडू नयेत. यासाठी अशा नोटीसा अनेक शेतकर्‍यांनी शासनाला व वीज वितरण कंपनीला पाठवाव्यात, असे आवाहन घनवट यांनी केले आहे.

इतर बातम्याः

Nivruttinath | 800 वर्षांपूर्वी संजीवन समाधी, यशापासून निवृत्ती, ज्ञानेश्वर माऊलींचे गुरू; संत निवृत्तीनाथांची यात्रोत्सवानिमित्त अनोखी ओळख!

Wine Capital Nashik | नाशिक वाईन कॅपिटल कसे झाले; ऐतिहासिक ‘पिंपेन’ची कशी झाली सुरुवात?

Nashik | नाशिक क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या, काय होणार लाभ?

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें