आरक्षण मिळालेल्या मराठ्यांना धोका? काय म्हणाले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील

सांगली | 17 नोव्हेंबर 2023 : मराठा आरक्षणासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी रान पेटवले आहे. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यासाठी त्यांचे आंदोलन सुरु आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाने पण एल्गार पुकारला आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करु नका या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांच्या बालेकिल्ल्यात अंबड तालुक्यातच त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सांगलीत जरांगे पाटील यांची आज जाहीर सभा झाली. सध्या कुणबी म्हणून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या मराठा समाजाला त्यांनी धोक्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या या विधानावरुन राज्यात आता नवीन वादाची फोडणी बसली आहे. काय म्हटले जरांगे पाटील…

हा वेढा तोडा

मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी चारही बाजूने वेढा टाकण्यात आला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी अनेक जण प्रयत्न करत आहे. मराठा सामजाचा राग राग सुरु आहे. मराठा समाजातील काही जण पण मराठा आरक्षणाला विरोध करत आहेत. काहींनी त्यासाठी चंग बांधला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. मराठा समाजाने हा वेढा तोडावा असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

आरक्षण मिळालेल्यांना धोका?

सर्व मराठा समाजाला त्यांनी आरक्षणाच्या लढाईला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. मराठ्यांकडे आता लाखोंनी पुरावे मिळत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात कुणबी नोंदी मिळत आहे. त्यांनी आपले आरक्षण 70 वर्षे खाल्ले, असा आरोप त्यांनी केला. आता तरी मराठा समाजाने शहाणं होणं गरजेचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरक्षणाला विरोध होत आहे. काही मराठा विरोध करत आहे. कुणबी म्हणून ज्या मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. त्यांचे आरक्षण पण धोक्यात असल्याचे ते म्हणाले. मराठ्यांच्या आरक्षणाला विरोध सुरु आहे. मराठे संपले तर सध्या आरक्षण मिळणाऱ्या मराठ्यांचे आरक्षण संपवायला सुद्धा ते मागेपुढे पाहणार नाहीत असा इशारा त्यांनी दिला.

आरक्षण दिले असते तर प्रगत जात

मराठा समाजाला 70 वर्षांपूर्वी आरक्षण दिले असते तर मराठा जात प्रगत झाली असती. मराठ्यांचे पुरावे असतानाही मराठ्यांना आरक्षण दिलं नाही आणि पुरावे ही सापडू दिले नाहीत. आज तेच पुरावे बाहेर निघालेत फक्त मराठ्यांच्या ताकतीवर आणि एकजुटीवर हे पुरावे बाहेर आल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले होते. त्यांच्या या आंदोलनाला राज्य सरकारने प्रतिसाद दिला. मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याविषयी न्यायमूर्तींची समिती गठित केली. ही समिती तिचे काम करत आहे.