मराठा समाज आक्रमक, राज्य आणि केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी, काय आहे मागणी?

पंढरपूर: मराठा आरक्षणाची (Marathwada reservation) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) फेटाळल्यानंतर याचे राज्यभर तीव्र पडसाद उमटत आहेत. आज पंढरपुरात मराठा समाज आक्रमक झालेला दिसला. एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस सरकार तसेच केंद्र सरकारविरोधात मराठा समाजाने आज जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच सरकारचा प्रतिकात्मक पुतळाही जाळण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली कारण मराठा समाजाची बाजू मांडण्यास राज्य सरकार कमी पडलं, असा आरोप आंदोलकांनी केला. त्यामुळे पंढरपुरात आज शिंदे-फडणवीसांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

50 खोके एकदम ok अशाही घोषणा यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी दिल्या. पंढपुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मराठा समाजाने हे आंदोलन केलं. सरकारने मराठा समाजाच्या समस्या जाणून घ्याव्यात तसेच लवकरच लवकर समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे. अन्यथा पंढरपुरातील शासकीय महापूजा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करु देणार नाही, असा इशारा मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी दिला आहे. .

एकनाथ खडसे काय म्हणाले?

मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ खडसे यांनी दिली. मराठा समाज हा वर्षानुवर्ष मोठ्या आशेवर होता. कोर्टाकडून तरी न्याय मिळेल अशी आशा समाजाला होती. आरक्षणासाठी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले. मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाकडे हे सरकार आपली भूमिका मांडण्यात एक प्रकारे अपयशी ठरलं, मराठा समाजाने काय आयुष्यभर संघर्ष करत राहावं का? असा सवाल एकनाथ खडसे यांनी विचारला. या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी प्रयत्न करावा, अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने नुकताच राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची मागणी अमान्य केली. पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधांतरी असल्याचं दिसून येत आहे. तर सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतरही एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आश्ववासन दिलंय. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, पुन्हा एकदा याचिका दाखल करायची वेळ आली, तर पुन्हा याचिका दाखल करू, असं एकनाथ शिंदे म्हणालेत. “पुनर्विचार याचिका मान्य होण्याची शक्यता कमी असते. पण भोसले समितीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत, त्यावर राज्य सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण मिळावं, म्हणून समितीकडून आलेल्या सूचनांची पूर्तता सरकारतर्फे केली जाईल, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले होते.