मराठ्यांना ‘कुणबी’चं जातप्रमाणपत्र मिळणार? मुख्यमंत्री म्हणतात, समिती अहवालाला एक महिना लागणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, दाखल्याच्या विषयावर सरकारने समिती गठित केली आहे. रेकॉर्ड्स तपासायला थोडा वेळ लागतो. जुनी माहिती उपलब्ध आहे. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी काही माहिती दिली आहे.
मुंबई, ४ सप्टेंबर २०२३ : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सरकारनं एक पाऊल पुढं टाकलंय. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी समजाचं जातप्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी आंदोलक मनोज जरांडे पाटील यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी समितीची घोषणा केली. एका महिन्यात ही समिती अहवाल देणार आहे. मनोज जरांडे म्हणाले, महाराष्ट्र तुमच्याकडे बघतोय. महाराष्ट्राला राज्य सरकारकडून अपेक्षा आहे. सरकारने मराठ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढावा. या मागणीनंतर मुंबईत मराठा आरक्षण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत कुणबींच्या जातप्रमाणपत्रासंदर्भात एक समिती स्थापन केली गेली. ही समिती एका महिन्यात अहवाल देणार आहे. पण, मनोज जरांडे यांना हा निर्णय मान्य नाही. अध्यादेशाची कॉपी द्या. अन्यथा पाणीही पिणार नाही, असा इशारा मनोज जरांडे यांनी दिलाय.
त्यानंतर कायदेशीर कारवाई करू
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, दाखल्याच्या विषयावर सरकारने समिती गठित केली आहे. रेकॉर्ड्स तपासायला थोडा वेळ लागतो. जुनी माहिती उपलब्ध आहे. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी काही माहिती दिली आहे. महिनाभराच्या आत पूर्ण माहिती येईल. त्यानंतर कायदेशीर कारवाई करू.
तर उद्यापासून पाणी पिणार नाही
मनोज जरांडे म्हणाले, आम्ही आतुरतेने सरकारच्या शिष्टमंडळाची तसेच त्यांच्या निरोपाची वाट पाहत आहोत. ते आल्यानंतर आमच्याकडे मराठा आरक्षणाचा जीआर देतील. त्यानंतर पुढील आंदोलनाचं बघुयात. पण, जीआर आला नाही, तर आंदोलन थांबणार नाही. उद्यापासून पाणीसुद्धा पिणार नाही, असा इशारा जरांडे यांनी दिला.
अध्यादेश कोर्टात खारीज झाला तर…
गिरीश महाजन म्हणाले, अध्यादेश काढला पण, टिकला नाही, तर अडचण होईल. एक महिना वेळ द्या. अध्यादेश देऊ आणि कोर्टात खारीज झाला तर काय होणार, असंही त्यांनी म्हंटलं.
विदर्भात मराठे-कुणबी आहेत. त्यांना कुणबीचं जातप्रमाणपत्र मिळालं. त्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळते. निजामकाळातील जी कागदपत्र हाती लागलीत त्यात मराठ्यांचा उल्लेख कुणबी असा आहे. त्यासंदर्भात मराठवाड्यातील आयुक्तांनी अहवाल सादर केलाय.
