IFSC गुजरातला नेले जात असताना फडणवीसांच्या सरकारने बोटभर चिट्ठी लिहूनही विरोध केला नाही : पृथ्वीराज चव्हाण

सातारा : आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (IFSC) गुजरातमध्ये करण्याच्या निर्णयावरुन माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे (Prithviraj Chavan on Devendra Fadnavis and IFSC). आयएफएससी गुजरातमध्ये नेण्याचा निर्णय झाला तेव्हा महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार होतं. त्यावेळी हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र महाराष्ट्रात व्हावं म्हणून काहीही प्रयत्न झाले नाही. फडणवीसांच्या सरकारने हे केंद्र गुजरातला नेण्याच्या निर्णयाला विरोध करताना बोटभर चिट्ठीही लिहिली नाही, असं मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, “2004 मध्ये जेव्हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार केंद्रात सत्तेत आलं, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी त्यांनी पहिला निर्णय मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र करण्याचा घेतला. त्यानंतर त्यांनी तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीचा अहवाल फेब्रुवारी 2007 मध्ये मिळाला. याबद्दल विरोधी पक्षनेत्यांनी ट्विट केलं आहे. हा अहवाल मुंबईबद्दल होता. हा अहवाल देशात आयएफएससी केंद्र करण्याचा अजिबात नव्हता, तर मुंबईत वित्तीय सेवा केंद्र करावा असा होता. यानंतर या अहवालाचा अभ्यास करुन असं केंद्र करायचं झाल्यास कोणत्या कोणत्या कायद्यांमध्ये बदल करावा लागेल याचा अभ्यास करण्यासाठी काही मंत्र्यांची नेमणूक करण्यात आली. 2 वर्ष याचा अभ्यास केल्यानंतर 2011 रोजी आम्ही अहवाल मुंबईसाठी असतानाही आम्ही इतर राज्यांनाही त्यात अर्ज करण्याची संधी दिली.”

These are some of the primary requirements for setting up #IFSC. 1. Full array of international banking services for corporates and individuals.

2. Full array of international capital markets, products and services.

3. Full array of risk management services . #IFSCInMumbai

— Prithviraj Chavan (@prithvrj) May 2, 2020

“यानंतर महाराष्ट्रातून मुंबई, गुजरात आणि कर्नाटक असे तीन अर्ज आले. या अर्जांची देखील तपासणी करण्यात आली. हे केंद्र सहजासहजी करण्याची गोष्ट नव्हती. त्यासाठी जर आंतरराष्ट्रीय कंपन्या येणार असतील तर त्यांना सर्व सोयीसुविधा देता येणं आवश्यक होतं. मात्र, पुढे निवडणुका होईपर्यंत युपीए सरकारला यावर निर्णय घेता आला नाही. कारण यात खूप किचकट बाबी होत्या. मात्र मोदी सरकार सत्तेत आल्याबरोबर मोदी सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेतला आणि मुंबई ऐवजी अहमदाबादला हे केंद्र करण्याचं निश्चित केलं. 1 मार्च 2015 ला अहमदाबादच्या गिफ्ट सिटीमध्ये हा निर्णय जाहीर केला. त्यावेळी महाराष्ट्रात फडणवीसांचे सरकार होते. त्यावेळी फडणवीसांनी अर्ध्या बोटाचं तरी पत्र लिहून केंद्राच्या या निर्णयाबाबत तक्रार केली का? महाराष्ट्रावर अन्याय होतो आहे. याविषयी आवाज उठवला का? मात्र, तसं काहीही झालं नाही”, असंही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नमूद केलं.

What @Dev_Fadnavis has tweeted was a UPA Expert Group Report on Making Mumbai an International Financial Centre. This group was set up exclusively to make #IFSCinMumbai. Read the report before making misleading statements. In 2015 Modi obstinately chose Ahmadabad over Mumbai. pic.twitter.com/aA5Ta6XfTo

— Prithviraj Chavan (@prithvrj) May 2, 2020

दरम्यान, महसूल मंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी देखील केंद्र सरकारच्या आयएफएससी गुजरातला नेण्याच्या निर्णयावर सडकून टीका केली होती. मुंबईत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र सुरु न करता ते गुजरातला नेणं हा मुंबईचं महत्त्व कमी करण्याचा डाव आहे, असा आरोप महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला होता.

विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणीस यांनी आयएफएससी गुजरातला नेण्यावरुन महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारवर केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना हल्ला चढवला होता. ते म्हणाले होते, “आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) आजही मुंबईत शक्य आहे, माझ्या 5 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. पुढाकार घेण्यात आला. पण, आज जे गळे काढून ओरडत आहेत, त्यांनी 2007 ते 2014 या काळात काय केले, याचे उत्तर आधी दिले पाहिजे.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये मुंबईत आयएफएससीच्या स्थापनेबाबत एक अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. 2014 पर्यंत तेव्हा ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्रातील सरकारने त्याचा विचार केला. 2007 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादला आयएफएससी म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि नियोजनासाठी ईसीआयडीआयची नियुक्ती केली”, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.

संबंधित बातम्या :

महाराष्ट्र दिनी राज्याला धक्का, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्राचं मुख्यालय गुजरातमध्ये

IFSC वाद : गळे काढणारे आधी गप्प का होते? आर्थिक सेवा केंद्र आजही मुंबईत शक्य : देवेंद्र फडणवीस

Breaking | मुंबईतील IFSC सेंटर गुजरातमध्ये हलवलं, देवेंद्र फडणवीस-सचिन सावंत आमनेसामने

Prithviraj Chavan on Devendra Fadnavis and IFSC