IFSC वाद : गळे काढणारे आधी गप्प का होते? आर्थिक सेवा केंद्र आजही मुंबईत शक्य : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) आजही मुंबईत (Devendra Fadnavis Vs Balasaheb Thorat) शक्य आहे, माझ्या 5 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. पुढाकार घेण्यात आला. पण, आज जे गळे काढून ओरडत आहेत, त्यांनी 2007 ते 2014 या काळात काय केले, याचे उत्तर आधी दिले पाहिजे, असं म्हणत माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर पलटवार केला आहे. गुजरातमधील गिफ्ट सिटीमध्ये तयार होणाऱ्या आयएफएससीवरुन सध्या भाजप आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये (Devendra Fadnavis Vs Balasaheb Thorat) आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत.

मुंबईत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र सुरु न करता ते गुजरातला नेणं हा मुंबईचं महत्त्व कमी करण्याचा डाव आहे, असा आरोप महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सुरू करण्यासाठी फेब्रुवारी 2007 मध्ये उच्चाधिकार समितीने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालाकडे मी पुन्हा एकदा आपले लक्ष वेधू इच्छितो, ज्यावर 2014 पर्यंत केंद्र वा राज्य सरकारने कुठलीही कारवाई केलेली नव्हती. pic.twitter.com/kj9zb90UyO

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 2, 2020

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये मुंबईत आयएफएससीच्या स्थापनेबाबत एक अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. 2014 पर्यंत तेव्हा ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्रातील सरकारने त्याचा विचार केला. 2007 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादला आयएफएससी म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला (Devendra Fadnavis Vs Balasaheb Thorat) आणि नियोजनासाठी ईसीआयडीआयची नियुक्ती केली. 2012 पर्यंत गुजरात आयएफएससीचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाला. 2015 मध्ये केंद्र सरकारने आयएफएससीसंदर्भात एसईझेडच्या कायद्यात बदल केल्यानंतर गिफ्टसिटीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला. अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्‍याच बाबींची पूर्तता करत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली आणि 50 हेक्टर जागेमुळे बीकेसीच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावरही सल्लागारामार्फत तोडगा शोधून पुन्हा हा प्रस्ताव फेरसादर करण्यात आला”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“बुलेट ट्रेनचे स्टेशन बीकेसी येथे प्रस्तावित करताना केंद्र सरकारने बीकेसी येथे आयएफएससीचा विचार केला. आयएफएससीची इमारत नियोजित करुनच स्थानकाचा आराखडा तयार झाला. दरम्यानच्या काळात गिफ्टसिटीमध्ये कामकाजाला प्रारंभ झालेला असल्याने तत्कालिन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, दोन आयएफएससी एकत्रित काम करु शकतात का, ही बाब आमच्या विचाराधीन आहे आणि तसे होऊ शकते, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अहवाल सादर केला. तो अद्यापही विचाराधीन आहे.”

The Central govt’s decision to locate the #IFSC to Gujarat is disappointing & is being done to reduce Mumbai’s stature. The Centre should re-consider their decision, after all Mumbai is the financial hub of the country. Why @BJP4Maharashtra leadership silent on this issue?

— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) May 2, 2020

“डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे. आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत. ते 2007 ते 2014 या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या आयएफएससीसाठी काय योगदान दिले, याचा खुलासा त्यांनी मोदींवर टीका करण्यापूर्वी करायला हवा. उपलब्ध संधीचा गुजरातने त्यावेळी फायदा घेतला. आयएफएससीसाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने ठरविले, तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते. एकाचवेळी ते दोन शहरांत राहू शकते”, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी (Devendra Fadnavis Vs Balasaheb Thorat) म्हटलं.

संबंधित बातम्या :

पोलिसांवरील हल्ले रोखा, फडणवीसांना ट्रोल करणाऱ्यांना आवरा, भाजपची पोलीस आयुक्तांकडे मागणी

काहींचं लक्ष उद्धव ठाकरेंच्या खुर्चीकडे होतं, आता झालं गेलं विसरुन बिनविरोध निवडीसाठी प्रयत्न : जयंत पाटील

MLC Polls : भाजपला विधानपरिषदेच्या तीन जागा निश्चित, पण चार नावं शर्यतीत?

MLC Polls LIVE : 21 तारखेला निवडणूक, उद्धव ठाकरे 21 तारखेलाच आमदार?