Pune : विकासकांच्या कार्यालयातूनच ऑनलाइन नोंदणी, पुण्यातल्या 56 विकासकांनी केली सुरुवात तर परवानगीसाठी आणखी 95 रांगेत!
महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (महा-रेरा) अंतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम व्यावसायिक 50पेक्षा कमी सदनिका असलेल्या मालमत्तांची पहिली विक्री ई-नोंदणी करू शकतात.
पुणे : शहरातील एकूण 56 बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्या कार्यालयातून नवीन मालमत्तांची नोंदणी (Registering new properties) सुरू केली आहे. अन्य 95 बांधकाम व्यावसायिक त्यासाठी मंजुरी मिळविण्यासाठी रांगेत उभे आहेत. या सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या बिल्डरांची संख्या जवळपास 151वर पोहोचली आहे. विकासकांच्या (Developers) कार्यालयातून मालमत्तांच्या ऑनलाइन नोंदणीला परवानगी देण्याचा निर्णय 2020मध्ये कोरोनाच्या काळात घेण्यात आला होता, परंतु नोंदणी कार्यालयांमध्ये गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर 2021पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. बहुतांश शासकीय उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये (Sub-registrar offices) ग्राहकांना बसण्यासाठी कोणतीही सोय नसल्याने गर्दी असते. ‘हिंदुस्तान टाईम्स’ने यासंबंधी वृत्त दिले आहे. यापूर्वीच्या वृत्तानुसार, तांत्रिक बिघाडामुळे मालमत्तेची नोंदणी दोन दिवसांसाठी थांबली होती, अशी परिस्थिती ग्राहकांनी अनेकदा पाहिली. आता मात्र ही सुविधा विविध विकासकांच्या कार्यालयात उपलब्ध झाली आहे.
पुण्यातील 151 विकासकांची ई-नोंदणी सुविधेसाठी नोंदणी
नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षकाने (IGR) नवीन सुविधा आणल्यानंतर, जानेवारी 2022पासून आतापर्यंत 589 मालमत्तांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली आहे. हे सॉफ्टवेअर 2020मध्ये सादर करण्यात आले होते. याच्या पहिल्या व्हर्जनमध्ये काही समस्या होत्या, पण आता हे सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यात आले आहे, असे नोंदणी महानिरीक्षक आणि पुणे विभागाचे मुद्रांक नियंत्रक (IGR) श्रावण हर्डीकर म्हणाले. पुण्यातील एकूण 151 विकासकांनी ई-नोंदणी सुविधेसाठी नोंदणी केली आहे, त्यापैकी 56 जणांनी प्रत्यक्ष नोंदणी केली आहे. 95 मंजुरीसाठी रांगेत आहेत आणि टेम्पलेट तयार करण्याच्या टप्प्यात आहेत, असे ते म्हणाले.
4,000हून अधिक विकासकांनी दाखवले स्वारस्य
महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (महा-रेरा) अंतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम व्यावसायिक 50पेक्षा कमी सदनिका असलेल्या मालमत्तांची पहिली विक्री ई-नोंदणी करू शकतात. ते त्यांच्या स्वतःच्या कार्यालयात एक रजिस्टर काउंटर स्थापन करू शकतात आणि बॅक-एंड आधारावर आवश्यक ती मंजुरी मिळवू शकतात. संपूर्ण महाराष्ट्रातील 4,000हून अधिक विकासकांनी या सुविधेसाठी स्वारस्य दाखवले आहे. त्यापैकी सुमारे 75 जणांनी त्यांच्या कार्यालयात सुविधा वापरण्यास सुरुवात केली आहे तर आणखी 130 लवकरच पुढील महिन्यापर्यंत त्याचा लाभ घेण्यास सुरुवात करतील, असे आयजीआर कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘नोंदणीची संख्या लक्षणीय वाढली’
या उपायामुळे काही काळ निबंधकांच्या कार्यालयात गर्दी कमी झाली. कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (क्रेडाई) अध्यक्ष सतीश मगर म्हणाले, की नवीन वेबसाइट ई-पोर्टल नोंदणी प्रणाली सुसंगत, सुलभ आणि कार्यक्षम आहे. हा आवश्यक बदल आहे. तर आयजीआर कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की नोंदणी ऑनलाइन झाल्यानंतर, कामकाजात सुलभतेमुळे नोंदणीची संख्या लक्षणीय वाढली आहे.
