कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क, खासदार अमोल कोल्हे संतप्त, थेट अर्थमंत्र्यांना लिहिले पत्र

पुणे | 20 ऑगस्ट 2023 : केंद्र सरकारने देशातंर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन निर्यातीवर तब्बल ४० टक्के शुल्क लावल्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकार ३१ डिसेंबरपर्यंत कांदा निर्यातीवर शुल्क लावले आहे. तसेच नाफेडने खरेदी केलेला कांदा बाजारात आणण्याची तयारी चालवली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटना आणि विरोधक आक्रमक झाले आहेत. संघटनांनी आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे. तसेच विरोधकांनी सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे म्हटले आहे. आता शिरुरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी केंद्र सरकारला थेट पत्र लिहिले आहे.

काय म्हणातात खासदार डॉ. अमोल कोल्हे

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे की, कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केला आहे. शासनाचा हा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणारा आहे. केंद्र सरकारचे धोरण शेतकरीद्रोही आहे. सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याची घोषणा करते. शेतकरी सन्मानाची भाषा करते. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे निर्णय घेते. दीर्घ कालावधीनंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत आहे तर निर्यात शुल्क लागू केले गेले आहे. शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळताना कधी निर्यातबंदी आणली जाते, त्यामुळे शेतमालाचे भाव पडतात. म्हणजेच शेतकऱ्याला आर्थिक संकटातून बाहेर येऊ द्यायचे नाही, असे धोरण केंद्र सरकारचे आहे.

शेतकरी अडचणीत

यंदा पावसाने ओढ दिली आहे. ऑगस्ट महिन्यात पाऊस नाही. यामुळे आधीच शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यात कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के निर्यात शुल्क सरकारने लागू केले आहे. शासनाच्या अशा निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील लागू केलेली ४० टक्के शुल्क रद्द करावे, अशी भूमिका खासदार डॉ. कोल्हे यांनी पत्रातून मांडली आहे.

धनंजय मुंडे म्हणातात

कांद्यावर लावलेल्या ४० टक्के शुल्कासंदर्भात आपण केंद्र सरकारशी चर्चा करु आणि हा प्रश्न तातडीने सोडवू, अशी भूमिका राज्याते कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी केंद्र सरकारने निर्यात बंदी केलेली नाही. चुकीचा प्रचार केला जात असल्याचे नाशिकमध्ये म्हटले आहे.