माथेरानमधील ई-रिक्षाचा आज शेवटचा दिवस, आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे लक्ष

निनाद करमरकर, माथेरान : माथेरान हिल स्टेशनवर १७३ वर्षांनंतर ई-रिक्षा (MATHERAN E RIKSHAW) सेवा तीन महिन्यांसाठी सुरु झाली होती. शनिवारी या ई रिक्षेचा शेवटचा दिवस आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ डिसेंबरपासून ३ महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर ही ई रिक्षा सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. ही मुदत ४ मार्च रोजी पूर्ण होत आहे. यामुळे आता पुन्हा सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court) लागले आहे. तीन महिन्यांच्या या प्रयोगानंतर माथेरानमध्ये ई-रिक्षा राहणार की नाही ? याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे.

ब्रिटिशांनी लावला होता शोध

ब्रिटिशांनी १८५० साली माथेरान या थंड हवेच्या ठिकाणाचा शोध लावला. तेव्हापासून माथेरानचं निसर्गसौंदर्य जपण्यासाठी माथेरान हे इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून जाहीर करण्यात आलं. त्यामुळं तब्बल १७३ वर्ष माथेरानमध्ये वाहनबंदी लागू आहे. मात्र यामुळे वयोवृद्ध आणि लहान मुलांना पायपीट करावी लागत होती.

रुग्णांनाही त्रास होत होता. यामुळे माथेरानमध्ये प्रदूषणमुक्त ई रिक्षा सुरू करण्यास परवानगी देण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५ डिसेंबरपासून ३ महिन्यांच्या प्रायोगिक तत्वावर माथेरानमध्ये ई रिक्षा सुरू करण्यास परवानगी दिली.

माथेरान ई-रिक्षा

घोडेचालकांचा विरोध

माथेरानमध्ये ई रिक्षाला सुरुवातीपासून घोडेचालकांचा विरोध केला. कारण त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. परंतु गेल्या तीन महिन्यांत पर्यटकांसोबतच माथेरानकर नागरिकांची मात्र ई रिक्षाला मोठी पसंती मिळाली. कारण घोडेवाले ३०० ते ५०० रुपये घेत असताना ई रिक्षा मात्र अवघ्या ३५ रुपयात दस्तुरी ते माथेरान मार्केटपर्यंत पर्यटकांना सोडत होती. त्यामुळे आर्थिक दृष्टीने ई-रिक्षा सर्वांना परवडणारी होती. तसेच त्यामुळे पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नव्हती.

सर्व्हेमध्येसुद्धा ई रिक्षेची मागणी

टाटा इन्स्टिट्यूटने केलेल्या सर्व्हेमध्येसुद्धा ई रिक्षा सुरू ठेवण्याची मागणी माथेरानकरांनी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे ३ महिन्यांचे आदेश असल्यामुळे आज या ई रिक्षाचा शेवटचा दिवस असणार आहे.

माथेरानमध्ये ई-रिक्षा सुरु व्हावी, यासाठी सुनिल शिंदे गेल्या १२ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात लढ देत आहे. त्यानंतर तीन महिन्यांसाठी ई-रिक्षा सुरु झाली होती.  आता प्रायोगिक काळात मिळालेल्या भरघोस प्रतिसादाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालय माथेरानमध्ये ई रिक्षाला कायमस्वरूपी परवानगी देतं का? याकडे माथेरानकरांचं लक्ष लागलं आहे.