Bhor Panchayat Samiti ; भोरमध्ये ग्रामसेवकांचं कामबंद आंदोलन; नागरिकांना कागदपत्रे मिळण्यासाठी मारावे लागतायत हेलपाटे
गटविकास अधिकारी विशाल तनपुरे आणि सहाय्यक गटविकास अधिकारी कुलदीप भांगे यांची पदोन्नत्ती झाल्यामुळे, दोन्ही पदांचा पदभार इतरांकडे आहे.त्यामुळं त्यांच्यावर कुणाचंही नियंत्रण राहिलेले नाही. याचा त्रास नागरिकांना होतं आहे.
पुणे – पुणे जिल्ह्यातील भोर पंचायत समितीने(Bhor Panchayat Samiti ) दोन ग्रामसेवकांना कामात हलगर्जीपणा केल्यानं त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईच्या विरोधात आक्रमक होत ग्रामसेवक(Gramsevak) संघटनेनं काम बंद आंदोलन सुरु केलं आहे. ग्रामसेवकांच्या या आंदोलनाचा(Andolan) फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. भोर तालुक्यातील ग्रामसेवक संघटनेनं गटविकास अधिकारी विशाल तनपुरे यांच्यावर विविध आरोप करून 23 मे पासून कामं बंद आंदोलनं सुरू केलंय.त्यामुळं सर्वसामान्य नागरिकांना हवी ती कागदपत्रे ग्रामपंचायतकडून मिळतं नसल्यानं, त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. त्यामुळं सर्वसामान्य नागरिकांना हवी ती कागदपत्रे ग्रामपंचायतकडून मिळतं नसल्यानं, त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. भोर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत जगताप आणि सदस्य निलेश करे यांना कर्तव्यात कसुर आणि कामात हलगर्जी केल्या प्रकरणी निलंबित केलंय.
गटविकास अधिकारी विशाल तनपुरे विरोधात आंदोलन
त्यामुळं ग्रामसेवक संघटनेने गटविकास अधिकारी विशाल तनपुरे यांच्यावर विविध प्रकारचे आरोप करून कामं बंद आंदोलन सुरू केलंय. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामं केली जातील मात्र, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला रिपोर्ट पाठवला येणारं नसल्याचं संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आलयं.अनेक ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीत कामं करत नाहीत आणि याचा रिपोर्टही पाठवत नाहीतं.त्यामुळं सर्वसामान्य नागरिकांना हवी असलेली कागदपत्रे मिळतं नाहीतं.
कागदपत्रे मिळण्यासाठी होतायत हाल
सध्या विध्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी ग्रामपंचायतीकडून दाखल्यांची गरज आहे. मात्र ग्रामसेवकांच्या कारभारामुळं ते मिळतं नाहीत. त्यातच गटविकास अधिकारी विशाल तनपुरे आणि सहाय्यक गटविकास अधिकारी कुलदीप भांगे यांची पदोन्नत्ती झाल्यामुळे, दोन्ही पदांचा पदभार इतरांकडे आहे.त्यामुळं त्यांच्यावर कुणाचंही नियंत्रण राहिलेले नाही. याचा त्रास नागरिकांना होतं आहे. ग्रामसेवक मात्र इतर खाजगी कामं करत, या कडे दुर्लक्ष करतायत.ग्रामपंचायतीकडून दाखले वेळेत मिळावेतं अशी मागणी नागरिक करतायत. ग्रामसेवक संघटनेच्या आरोपांविषयी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सुनावणी सुरू असून याचा लवकरच अहवाल येण्याचे शक्यता आहे.
