आता पुढची लढाई कोर्टात! काय म्हणाले घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट

पुणे| 27 January 2024 : सध्या राज्यात मराठा आंदोलक, मराठा समाजात मोठा जल्लोष सुरु आहे. गावागावात फटाके फुटतं आहे. पेढे वाटण्यात येत आहे. गुलाल उधळण्यात येत आहे. वाशीपासून तर या जल्लोषाला सुरुवात झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची विजयी यात्रा सुरु झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्यूस पाजून त्यांचे उपोषण सोडवले. सरकारने मराठा आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. या विषयीचे अध्यादेश पण काढण्यात आले आहे. पण मराठा आरक्षणासंदर्भातील ही लढाई खरंच संपली आहे का? याविषयी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी Tv9 मराठीला प्रतिक्रिया दिली. त्यात आता पुढची लढाई कोर्टात होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

काय म्हणाले बापट?

मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पण याच्या विरुद्ध निश्चित जे ओबीसी लोक आहेत ते कोर्टात जाणार हे निश्चित आहे. आणि मग ही लढाई पुढची कोर्टात होणार आहे. राज्य घटनेच्या विरुद्ध काही होत असले तर त्याच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागता येते. ओबीसी नेते सरकारच्या या आदेशाविरुद्ध कोर्टात दाद मागतील. सुप्रीम कोर्टात क्यूरेटिव्ह पिटीशन पण पेंडिंग आहे. त्यामुळे या विषयावर सुप्रीम कोर्टाचा काय निकाल येतो, त्यानंतर बोलणे योग्य राहिल, असे बापट यांनी स्पष्ट केले.

तर आझाद मैदानात

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची संयुक्त सभा वाशी येथील चौकात घेण्यात आली. त्यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी सर्व मागण्या पूर्ण केल्याबद्दल सरकारचे, मुख्यमंत्र्यांचे जाहीर आभार मानले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे मराठ्यांनी विजयाचा गुलाल उधळला. आता या गुलालाचा अपमान होणार नाही, याची मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जर या अध्यादेशाला धोका निर्माण झाला तर आपण आझाद मैदानात ठाण मांडू, आंदोलन करु असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

लढाई जिंकले, तहात हरले

या सर्व घडामोडींवर आता अनेक ओबीसी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहे. त्यातील अनेकांनी सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहे. काहींनी मराठी युद्ध जिंकेल असले तरी तहात हरल्याचा सूर आळवला. छगन भूजबळ यांनी ही मराठा समाजाची फसवणूक असल्याची तडक प्रतिक्रिया दिली. तसेच मराठ्यांना आता दहा टक्के आरक्षणावर पाणी सोडावे लागणार असे सांगितले. याप्रकरणी राज्य सरकारने 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मांडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाने त्यांच्या हरकती नोंदविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच लवकरच याविषयी कोर्टात दाद मागण्याचे संकेत दिले.