महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गोविंदांना आरक्षणाचा निर्णय, हा पोरखेळ बंद करा, अन्यथा…; एमपीएससीचे विद्यार्थी आक्रमक

अभिजीत पोते, पुणे : गोविंदा पथकांना (Govinda pathak) सरकारी नोकऱ्यांत पाच टक्के आरक्षण दिले जाईल, ही घोषणा आणि राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ काही शहरातील महानगरपालिका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे, असा आरोप एमपीएससी (MPSC) समन्वय समितीच्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. या निर्णयावरून एमपीएससीचे विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारचे अपरिपक्व निर्णय घेण्यावरून विविध स्तरातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)यांच्यावर टीकादेखील होताना दिसून येत आहे. विविध प्रकारचे साहसी खेळ आपल्या राज्यात खेळले जातात. अनेक कला लुप्त होत चालल्या आहेत. याविषयीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होताना दिसून येत आहे. गोविंदांना आरक्षण देण्याचा निर्णय अभ्यासकांशी, संबंधित तज्ज्ञांशी चर्चा करून घेतला का, असे सवालही विचारले जात आहे.

गोविंदा पथकांसाठी विविध घोषणा

राज्यभर आज दहीहंडीचा उत्सव मोठ्या प्रमाणात आणि मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. याच दहीहंडीमध्ये भाग घेणाऱ्या गोविंदा पथकांसाठी राज्य सरकारने अनेक निर्णयाची काल घोषणा केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमा कवच ते या तरुणांना सरकारी नोकरीत आरक्षण, अशा विविध प्रकारच्या घोषणा गोविंदा पथकांसाठी केल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल घोषणा करताना दहीहंडी उत्सव साजरा करणाऱ्या गोविंदा पथकांना सरकारी नोकऱ्यांत पाच टक्के आरक्षण दिले जाईल, ही मोठी घोषणा केली होती. आता मुख्यमंत्र्यांच्या याच घोषणेच्या विरोधात स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी मात्र नाराज झालेले पाहायला मिळत आहेत.

‘निर्णय राजकीय’

राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ काही शहरातील महानगरपालिका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला असल्याचा आरोप एमपीएससी समन्वय समितीच्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यासोबतच सरकारने हा जो पोरखेळ लावला आहे, तो बंद करावा अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारादेखील या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. आधीच अनेक पदे रिक्त असताना त्यावर चर्चा करायची सोडून सरकार जुमलेबाजी करत असल्याचा आरोपदेखील या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.