पुणे शहरात MPSC विद्यार्थी पुन्हा करणार आंदोलन, आता काय आहे मागणी

अभिजीत पोते, पुणे : आपल्या विविध मागण्यांसाठी MPSCच्या विद्यार्थी पुन्हा आंदोलन करणार आहे. यापुर्वी पुणे येथील MPSC च्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. एमपीएससी परीक्षेचा नवीन पॅटर्न २०२५ पासून लागू करावा या मागणीसाठी शुक्रवारी १७ फेब्रुवारी रोजी आंदोलन करणार आहे. यापुर्वी १३ जानेवारी रोजी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन (mpsc students protest ) केले होते. त्यावेळी पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात या आंदोलनाचं लोण पसरलं होतं. पुणे, नाशिक आणि औरंगाबादमध्ये शेकडो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. या विद्यार्थ्यांनी जोरदार निदर्शने केली होती.

पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचे पुन्हा आंदोलन

पुण्यात १७ फेब्रवारी रोजी सकाळी ८ वाजल्यापासून विद्यार्थी पुन्हा रस्त्यावर उतरणार आहेत. पुण्यातील अलका टॉकीज चौकात MPSC विद्यार्थी आंदोलन करणारं आहेत. एमपीएससीचा नवीन पॅटर्न २०२५ पासून लागू करावा आणि आयोगाने या निर्णयाची अंबलबजावणी करावी या मागणीसाठी विद्यार्थी आंदोलन करणार आहेत.

कारण राज्य सरकारने नवीन पॅटर्नबद्दल निर्णय जाहीर केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अजूनही अधिकृतरित्या केलेली नाही. लवकरात लवकर हा निर्णय व्हावा यासाठी विद्यार्थी आंदोलन करणार आहेत. मागणी पुर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही, असे विद्यार्थ्यांनी म्हटलंय.

नेमके काय  झाले

एमपीएससीचा अभ्यासक्रम २०२३ पासून अचानक बदलण्यात आला. युपीएससी परीक्षेसारखा हा अभ्यासक्रम केला गेला. विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून जुन्या अभ्यासक्रमानुसार अभ्यास करत आहेत. परंतु अभ्यासक्रम बदल्यामुळे त्यांची गेल्या काही वर्षांपासूनची मेहनत वाया जात आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना नव्या अभ्यासक्रमानुसार अभ्यास करण्यासाठी कमी वेळ मिळाला आहे. त्यामुळे पुढच्या दोन वर्षांनी अभ्यासक्रम बदलण्यात यावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

यापुर्वी केले आंदोलन

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना देखील एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन झालं होतं. पण लाईव्ह येऊन विद्यार्थ्यांशी बोलून त्यांनी तोडगा काढला होता. एमपीएससीची यंत्रणा आता मूक आणि बधीर झाली आहे. न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात देखील एमपीएससीचे अधिकारी खोटे बोलतात. तुम्ही अचानक परीक्षा पद्धत कशी काय बदलू शकता? तुम्हाला तो अधिकार नाही.

विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्या मान्य होतील का याचा अंदाज घ्यायला हवा, असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.यामुळे आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी संवेदनशील भूमिका घेणे आवश्यक आहे, असं वकीलअसीम सरोदे म्हणाले.