8 लाखांची लाच घेणारा IAS अनिल रामोड याला मिळाले होते प्रशासनाचे संरक्षण
CBI raids IAS Anil Ramod : पुणे येथे आयएएस अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड सध्या कारागृहात आहे. त्याचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्याचवेळी त्याचा अजून एक मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. हे प्रकरण जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील आहे.
पुणे : अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड याच्याकडे सीबीआयने ९ जून रोजी छापा टाकला होता. या छाप्यात 8 लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर अनिल रामोड याला पोलीस कोठडी दिली गेली. 13 जून रोजी पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. शुक्रवारी त्याने केलेला जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे रामोड आता येरवडा कारागृहात आहे. त्याचवेळी त्याचे आणखी एक प्रकरण उघड झाले आहे. हे प्रकरण जातवैधतेचे आहे.
काय आहे प्रकरण
अनिल रामोड याने जातीचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी मिळवली असल्याचा आरोप होत आहे. त्याने लबाडी करून ‘मन्नेरवारलू’ या अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र मिळवले आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे तो अधिकारी झाला आहे. रामोड याची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागितल्यास ती मिळत नव्हती, एवढी त्याची प्रशासनात दहशत होती. रामोड याच्या सर्व्हिस बुकात जातवैधतेची नोंद नव्हती. परंतु त्यानंतरही राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने त्याला पदोन्नती दिली. ही पदोन्नती कशाच्या आधारे दिली? प्रशासनातील ते झारीचे शुक्राचार्य आहेत तरी कोण? याचा शोधही सीबीआय घेणार आहे.
माहिती देण्यास विलंब
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यानंतर सर्व्हिस बुकात अद्यापही अनिल गणपतराव रामोड याच्या जात प्रमाणपत्राची नोंद नाही, असे माहितीच्या अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. परंतु ही माहिती देण्यासही सहा महिन्याचा कालावधी लागला. आजपर्यंत राज्याचा महसूल विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाने कोणतीही पडताळणी न करता पदोन्नती कशी दिली? असा प्रश्न ट्रायबल फोरम महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण मते यांनी उपस्थित केला आहे.
निलंबित करण्याचा प्रस्ताव
पुणे विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला अनिल रामोड याच्यासंदर्भात पत्र पाठवलं आहे. लाचखोर अनिल रामोडला निलंबित करण्यात यावं, यासाठी विभागीय आयुक्तालयाचे थेट राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. लाचखोर आयएएस अधिकारी अन् विभागीय आयुक्तालयात अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम पाहणाऱ्या अनिल रामोड याला निलंबित करावे, विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविला आहे.
का होते प्रकरण
शेतकऱ्याकडून भूसंपादनाच्या बदल्यात अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड याने दहा लाखांची लाच मागितली. तडजोडीनंतर आठ लाखांची लाच देण्याचे ठरले. शेतकऱ्याने यासंदर्भात सीबीआयकडे तक्रार केली गेली. त्यानंतर सीबीआयने टाकलेल्या छाप्यात 8 लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी रामोड याला अटक केली. डॉ. अनिल रामोड याचे लाच घेण्याचे एक सूत्र ठरले होते. भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला देण्यासाठी १० टक्के लाच त्याच्याकडून घेतली जात होती. म्हणजेच भूसंपादनाचे मूल्य १ कोटी वाढवले तर १० लाख रुपये मला द्यावे लागतील, असे त्याच्याकडून सांगितले जात होते. सीबीआयने केलेल्या रेकॉर्डिंगमध्ये ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
