पुणे शहरात पुन्हा निवडणुकीचे पडघम? विधानसभेनंतर आता लोकसभा पोटनिवडणूक होणार का?

पुणे : राज्यातील भाजपच्या जुन्या जाणत्या नेत्यांपैकी एक असलेले गिरीश बापट यांचे 29 मार्च रोजी निधन झाले. ते 73 वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनामुळे पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली आहे. आता या ठिकाणी निवडणूक होणार का? या संदर्भात चर्चा सुरु झाली आहे. यासंदर्भात काय नियम आहेत? पोटनिवडणूक झाली तर कधी होणार? हे प्रश्न आहेत. सर्वात आधी जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणजेच जिल्हाधिकारी पुणे येथील जागा रिक्त झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाला कळवतील. त्यानंतर निवडणूक आयोग या ठिकाणी पोटनिवडणूक घेण्यासंदर्भात निर्णय घेईल.

काय आहे कायदा

कायद्यानुसार लोकसभेची जागा रिक्त असेल तर त्या ठिकाणी सहा महिन्याच्या आत पोटनिवडणूक झाली पाहिजे. 151 A लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार विद्यामान लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या ठिकाणी निवडणूक होणार आहे. जर हा कार्यकाळ एका वर्षापेक्षा कमी असता तर निवडणूक झाली नसती, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी 29 मार्च रोजी राहुल गांधी प्रकरणात हे स्पष्टीकरण दिले. राहुल गांधी यांना शिक्षा झाल्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. वायनाड प्रकरणात लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा अधिक आहे, यामुळे निवडणूक होईल, परंतु त्याला सहा महिन्यांचा कालावधी आहे, असे राजीवकुमार यांनी म्हटले होते. यामुळे हाच नियम पुणे येथे आहे.

काय आहेत नियम

पुणे कसबा पेठ व पिंपरी चिंचवडमधील आमदारांचे निधन झाले. त्याठिकाणी फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक झाली होती. त्याचप्रमाणे आता खासदार गिरीश बापट यांचे निधन झाल्यामुळे 151 A लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार पुण्यात पुन्हा पोटनिवडणूक होऊ शकते. कारण 1951 सालचा 151 A लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार जर एक वर्षाची मुदत राहिली असेल तर निवडणुक घ्यावी लागते. लोकसभा निवडणूक 2024 मे मध्ये पूर्ण होत आहे. आता मार्च चालू असल्यामुळे एक वर्षावरुन अधिक काळ आहे. त्यामुळे ही निवडणुक घ्यावी लागणार आहे. ही निवडणुक सहा महिन्याच्या आत घ्यावी लागणार आहे.

राहुल गांधींची खासदारकी का झाली रद्द

2019च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी 13 एप्रिल 2019मध्ये राहुल गांधी यांची कर्नाटकातील कोलार येथे जाहीर सभा होती. या सभेत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली होती. सर्व चोरांची आडनाव मोदीच का असतात? असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला होता. राहुल गांधी यांच्या या विधानाने मोदी समाजाचा अवमान झाल्याचं सांगत भाजपचे गुजरातमधील आमदार पूर्णेश मोदी यांनी सुरत सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केलो होती. या प्रकरणात राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली होती. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली.