Pune | पुण्यात विकासकामांची पुनरावृत्ती टाळली जाणार ; कामातील त्रुटीदूर करण्यासाठी महापालिकेने केली सॉफ्टवेअरची निर्मिती
या सॉफ्टवेअरमध्ये विभागवार मागील कामांच्या नोंदी अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेल्या बजेट कोडनुसार संबंधित कामांसाठी उपलब्ध करून दिलेेला निधीही अपलोड करण्यात येत आहे. जे काम करायचे आहे त्याचा जीआयएस मॅप हा टॅग करण्याची सुविधा सॉफ्टवेअरमध्ये असेल.
पुणे – शहरातील विविध सुविधांसाठी करण्यात येणाऱ्या विकास कामांची पुनरावृत्ती आता टाळली जाणार आहे. महापालिकेने(Municipal Corporation) कामांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ‘इंटिग्रेटेड वर्क मॅनेजमेंट सिस्टिम’ सॉफ्टवेअरचा (Software )करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे तंत्रज्ञानाच्या कामामुळं अनेक कामाची होणारी पुनरावृत्ती टाळली जाणारा आहे. अनेकदा एकाच रस्त्याचे काम अनेकदा होते. पुन्हा पुन्हा त्याच ड्रेनेजच्या पाईप खोदल्या जातात. तसेच गरज नसताना पुन्हा पुन्हा केल्या जाणाऱ्या कामाची बिले महापालिकेकडे सादर करून त्याचे पैसे मिळवले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यापुढे कामाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तसेच ऑनलाईन पद्धतीनं ठेकेदारांना बिले देण्यासाठी ही सिस्टीम वापरली जाणार आहे. अशी माहिती महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार (Administrator Vikram Kumar)यांनी दिली आहे.
सॉफ्टवेअर विकसित केले
दरवर्षी महापालिका शेकडो कामांच्या निविदाकाढते. मात्र यामध्ये काही ना काही त्रुटी राहातात. या त्रुटी टाळण्यासाठी महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली सीएसआरच्या माध्यमातून जीआयएस बेस्ड ‘इंटिग्रेटेड वर्क मॅनेजमेंट सिस्टिम’ हे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये विभागवार मागील कामांच्या नोंदी अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेल्या बजेट कोडनुसार संबंधित कामांसाठी उपलब्ध करून दिलेेला निधीही अपलोड करण्यात येत आहे. जे काम करायचे आहे त्याचा जीआयएस मॅप हा टॅग करण्याची सुविधा सॉफ्टवेअरमध्ये असेल. तसेच प्रत्येक कामासाठीचे निश्चित केलेले डीएसआर रेटही यामध्ये अपलोड करण्यात आले आहेत. या सॉफ्टवेअरमुळे लॉकिंग करून त्या कामाचे पैसे अन्य कामासाठी वळविता येणार नाहीत.
नागरिकांना फिड बॅकची सोय
महापालिकेच्या वतीने करण्यात येणारी कामे पाहण्यासाठी नागरिकांनाही या सॉफ्टवेअरमध्ये अॅक्सेस देण्यात येणार आहे. नागरिकांना त्यांची मते मांडण्याची व फिड बॅक मिळण्याची सोयही सॉफ्टवेअरमध्ये करून देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून किमान 90 टक्के कामांतील पुनरावृत्ती टळणार असल्याचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी म्हटले आहे.
